भाववाढीचा आणि टंचाईच्या वातावरणामुळे आर्थिक आघाडीवरील आमचे सर्व प्रयत्न फुकट जात आहेत. गेल्या तिन्ही वर्षांत ज्या प्रमाणात धनराशी उभारण्याचे प्रयत्न मी केले तेवढे त्यापूर्वी दहा वर्षात क्वचितच झाले असतील. नॉन-प्लॅन खर्च आणि संरक्षण आणि दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्ती व राज्यसरकारची ओढाताण यावरील खर्च बेसुमार होत आहे. राज्यांच्या ओव्हरड्राफ्टवर नियंत्रण घालून घोडे काहीसे काबूत आणले परंतु त्यातूनही निसटण्याचा प्रयत्न करणारी केरळसारखी राज्ये आहेतच.

बहात्तर साली रब्बीची योजना आक्रमक पद्धतीने आखावी म्हणून दोनशे कोटी-बजेटच्या बाहेर-अधिक दिले. पैसे खर्च झाले पण त्यावर्षीचे रब्बीचे पीक त्याप्रमाणात हाती आले नाही. या सर्व आपत्तींमुळे एक आर्थिक अरिष्टाची परिस्थिती गेले वर्षभर राहिली. या वर्षी ऑईलच्या प्रश्नांनी या आगीत तेल ओतून समस्या अधिकच गंभीर केली आहे.

१९७३चे वर्णन श्री. रजनी कोठारीने जे केले आहे ते अर्थपूर्ण आहे. तो म्हणतो -
Nothing much happened in India in 1973. But the year was notable for one thing growing sense of discomfort among wide variety of groups. The discomforts had two dimensions.
(१) Discontent at state of affairs.
(२) Disenchantment at the prevailing frameworks of thought.

राजकीय आर्थिक क्षेत्रांकडे नजर टाकली तर त्या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या मनस्थितीचे हे वास्तव चित्रण आहे म्हटल्यास हरकत नाही.

गेले वर्ष दुष्काळग्रस्त परिस्थितीतून सुखरूप बाहेर पडणे हीसुद्धा एक महत्त्वाची कामगिरी म्हणावी लागेल. आंध्राच्या प्रश्नाचा आग्यावेताळ झाला होता. तो शांत झाला असून एका अर्थानं ही समस्या मार्गस्थ झाली आहे. जमेच्या बाजूला या गोष्टी जरुर आहेत. काश्मीरमध्ये एकूण परिस्थितीत सुधारणा आहे. पी. एम. नी शेखअब्दुल्ला यांना दूरदृष्टीनं हाताळलं आहे. त्यातून बरेच निघेल असे वाटते. एक नवा परस्पेटिव्ह शेखपुढे उभा केला आहे. बांगला देशाच्या परिस्थितीनंतर काश्मीर याच पद्धतीनं हाताळला पाहिजे होता. नेमके घडत आहे ही समाधानाची गोष्ट आहे.