पुन्हा आणीबाणीचा प्रसंग. १९७० हे साल अर्थखातं आणि अर्थमंत्रीपदाचं काम म्हणजे एक मोठं आव्हान होतं. महागाईचा भयानक प्रश्न उभा होता. वाढलेल्या आणि वाढणाऱ्या किंमतीची दखल घ्यावी लागणार होती. अमेरिकेकडून अन्नधान्य आयात करण्याचा प्रश्न निर्माण झालेला होता. औद्योगिक उत्पादनात घट झाली होती. सरकारी गोदामात धान्यसाठा अपुरा होता. शेती उत्पादन घटलं होतं. विशेषत: अर्थविषयक कुठलाही निर्णय करताना त्याचा जास्तीत जास्त लोकांवर, मुख्यत: समाजातल्या दुर्बल घटकांवर कोणता आणि कसा परिणाम घडून येणार आहे याची सावधानता ठेवावी लागणार होती. देशातील बेरोजगारीचा ३५ दशलक्षांचा बॅकलॉग भरून काढायचा होता. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे वर्ष-दीड वर्षावर सार्वत्रिक निवडणुका येऊन ठेपल्या होत्या.

आर्थिकदृष्ट्या चोहोबाजूनं वेढलेल्या या काळात देशाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी अर्थखातं यशवंतरावांसारख्या पुरोगामी विचाराच्या व्यवहारी मंत्र्याकडे सोपविणं पंतप्रधानांना क्रमप्राप्त ठरलं असलं तरी त्यासाठी जी यातायात करावी लागली, विशिष्ट मानसिकता सांभाळावी लागली, त्याचं दर्शन अर्थखात्यात काम करीत असताना त्यांनी केलेल्या नोंदीतून घडतं. आर्थिक आपत्तीचं जे सत्र सुरू होतं त्या संदर्भात त्यांनी साकल्यानं लिहिलं आहे-
-----------------------------------------------------------

आणखी एक वर्ष संपणार. तसे मोठे अडचणीचे वर्ष गेले. ७१ सालापासूनचे आर्थिक आपत्तीचे सत्र सुरू आहे. ते संपण्याची लक्षणे अजून पूर्ण दिसत नाहीत. किंमतीची वाढ कमालीची झाली आहे. जनमानसात असंतोष आहे. समजुतीने त्यांनी सहकार्य केले आहे. परंतु अधून मधून मीही अस्वस्थ होतो व धोरणाची एकसारखी तपासणी करीत आहोत. Money Supply वाढला हे एक कारण आहे.
त्याचे दोन भाग -
(१) अतिरिक्त गव्हर्मेंट स्पेंडिंग
(२) एक्झॉस्टिव्ह क्रेडिट सिस्टिम.

पहिल्याबद्दल मी पराकाष्ठा करतो आहे, परंतु डिफेन्सवरचा खर्च आणि राज्याराज्यातील नैसर्गिक आपत्तीवरील खर्चास आळा घालणे कठीण झाले. या वर्षात केरळ, राजस्थान ही नेहमीची राज्ये आहेत याबाबतीत. आंध्र, यू. पी. या शेवटच्या महिन्यात काय करतात ते पहावयाचे. दुसऱ्याबाबत क्रेडिट सिस्टिम रिझर्व्ह बँकेने नोव्हेंबरमध्ये लावलेला तो नियम लावावा. परंतु या देशात कुठलीही नवीन गोष्ट केली की आरडा ओरडा करण्याची सवयच आहे. गेले दहा-बारा दिवस उत्पादन घटले, व्यवहार बंद झाल्याच्या तक्रारी येऊन राहिल्यात. क्रेडिट रिस्ट्रिक्टचे उद्देश (१) प्रॉपर एंड युज ऑफ क्रेडिट (२) स्पेक्युल्युटंड युज (३) इन्व्हेंटरीवर बंधने परंतु पब्लिक सेक्टर जो गणला जातो त्यावर बंधने आणण्याचा वा उत्पादन आणि निर्यात व्यापार रोखण्याचा प्रश्नच नाही. उलट त्याला मदत व्हावी हा प्रयत्न राहील.