भाग पहिला
दुष्काळावर मात करण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना कार्यान्वित केली पाहिजे असा विचार सातत्याने मांडण्यात येतो. संसद, विधानसभा इत्यादी महत्त्वपूर्ण व्यासपीठांपासून तर गाव पातळीपर्यंत दुष्काळ निवारणावरील चर्चेत हा मुद्दा आग्रहाने मांडण्यात येतो. दुष्काळी परिस्थितीत जनतेला मदत करण्याची प्रभावी यंत्रणा व धोरणे आखण्यात स्वातंत्र्योत्तर काळात आपण अभिमान वाटावा अशी प्रगती केली. स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात मिळून सुमारे एक शतकांपेक्षा अधिक काळ या प्रश्नावर आपण अंधारातच चाचपडत आहोत किंवा काय असे वाटू लागते. दुष्काळावर कायमस्वरूपी इलाज शोधण्यात आपणास यश तर आलेच नाही; परंतु दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्यासाठी होणारा खर्चही दर पंचावार्षिक योजनेत सारखा वाढत चालला आहे. परंतु दुष्काळाची झळ जनतेला विशेष जाणवणार नाही किंवा दुष्काळामुळे जनतेच्या हाल अपेष्टा होणार नाहीत अशी परिस्थिती निर्माण करण्यात आपणास आतापर्यंत यश मिळालेले नाही हे प्रांजलपणे मान्य केले पाहिजे. देशाची अर्थव्यवस्था कशी असावी, म्हणजे दुष्काळाची झळ जनतो फारशी लागणार नाही. यासंबंधीची वैचारिक स्पष्टता नसल्यामुळे ह्या दुर्दैवी परिस्थितीत आपण व आपले राष्ट्र सापडले आहे. ही चिंतेचीच बाब आहे. हे असेच चालू राहिले तर विकासाच्या प्रक्रियेवर प्रतिकूल परिणाम होण्यास वेळ लागणार नाही. आणि काही कालावधीने तर नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासही पैसा अपुरा पडू लागेल.
अवर्षणप्रवण भागातील दुष्काळावर कायमस्वरुपी मात करता यावी आणि पुरेसा प्रमाणात गरजूंना रोजगार उपलब्ध करून देता यावा म्हणून मोठ्या, मध्यम आणि लघुपाटबंधारे योजनांची कामे सुरुवातीला हाती घेण्यात आली, आणि अखिल भारतीय पातळीवरही अवर्षणप्रवण भागाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी अतिशय महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. मृदसंधारण, वनीकरण, पशुसंवर्धन, मत्स्यपालन, ग्रामीण भागांतील जोडीरस्ते इत्यादी विविध प्रकारची कामेही या योजनांचे अंतर्गत हाती घेण्यात आली. चवथ्या पंचवार्षिक योजनेत, जमीन, पाणी, पशूधन आणि मानवी संपत्तीचा समन्वित विकास करण्याचे उद्दिष्ट पुढे ठेवून या योजनेस अवर्षणप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम म्हणून संबोधण्यात येऊ लागले. १३ राज्यांत मिळून ७४ जिल्ह्यांतील ५११ गटांत हा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. १९८० साली डॉ. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली या कार्यक्रमाच्या व्याप्‍तीचा आणि अमंलबजावणीचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली. या समितीच्या शिफारशींवर बरीच चर्चा होऊन ५११ गटांत आणखी १०४ गटांचा समावेश करण्यात आला. सहाव्या पंचवार्षिक योजनेपर्यंत अवर्षणप्रवण कार्यक्रमासाठी प्रत्येक गटाला पंधरा लाख रुपये मंजूर करण्यात येत असत. सहाव्या पंचवार्षिक योजनेत ३५० कोटीं रुपयांची अवकर्षप्रवण क्षेत्र कार्यक्रमासाठी तरतूद करण्यात आली. त्यापैकी राज्य आणि केंद्र सरकारने प्रत्येकी पन्नास टक्के खर्च करावयाचा होता. सातव्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्र सरकारने आपला हिस्सा म्हणून २३७ कोटीं रुपयांची तरतूद करावी असे नियोजन मंडळाने सुचविले आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे सुमारे सतरा-अठरा वर्षापासून अवर्षणप्रवण क्षेत्रांचे प्रश्न सुटलेले आहेत किंवा दुष्काळी भागांतील प्रश्नांची तीव्रता कमी झालेली आहे असे म्हणता येणार नाही. महाराष्ट्र शासनाने देखील स्वतंत्रपणे अवर्षणप्रवण क्षेत्र कार्यक्रमांचा १९७५-७६ ते १९८३-८४ पर्यंतचा वित्तीय व प्राकृतिक आढावा घेतला आहे. त्यावरूनही असे दिसून आले आहे की या कार्यक्रमांचा परिस्थिती सुधारण्यासाठी फारसा उपयोग झालेला नाही. याच समितीच्या मताप्रमाणे महाराष्ट्राचे जवळजवळ ३५ टक्के भौगोलिक क्षेत्र व ३८ टक्के ग्रामीण जनता सतत अवर्षणाच्या खाईत असते. दुष्काळी भागांसाठी वैचारिक अथवा कार्यक्रमात्मक भारत सरकारच्या नियोजनाखेरीज महाराष्ट्र सरकारही स्वतंत्रपणे सक्रिय काही करू शकलेले नाही.