स्वातंत्र्योत्तर काळातील दुष्काळात प्रत्यक्ष उपासमारीने पूर्वीप्रमाणे मृत्यू होत नाहीत ही मात्र मोठी जमेची बाजू आहे. आणि दुष्काळ अथवा पूर इत्यादीसारख्या नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात जनतेला मदत करण्यासाठी जे प्रयत्‍न हल्ली केले जातात त्यात प्रशासकीय कितीही त्रुटी असल्या तरी स्वातंत्र्योत्तर काळातील नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी शासकीय आणि स्वयंसेवी संघटनांच्या पातळीवरचे जे कार्यक्रम राबविले जातात ते ब्रिटिश सत्तेच्या काळापेक्षा गुणवत्तेच्या दृष्टीने कितीतरी व्यापक आणि प्रभावी आहेत, हे मान्यच केले पाहिजे.
ब्रिटिशांच्या काळातील प्रत्येक मोठ्या दुष्काळात उपासमारीत लक्षावधींची आहुती पडली. ब्रिटिश राजवटीतील शेवटचा आणि आपल्या पिढीला दिसलेला दुष्काळ म्हणजे बंगालचा दुष्काळ. हा दुष्काळ बव्हंशी मानवनिर्मितच म्हणावा लागेल. अन्नधान्याचे उत्पादन १९४३ साली लक्षावधींचे बळी पडण्याइतके कमी नव्हते. तरीसुद्धा बंगालच्या दुष्काळात ३० ते ४० लक्ष लोक मृत्युमुखी पडले असा वास्तव अंदाज आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळातील १९६५-६६ सालच्या दुष्काळाची व्याप्‍ती बरीच मोठी होती. त्यावेळेस आजच्यासारख्या राखीव धान्याचा साठाही भारत सरकारजवळ नव्हता. देश अन्नधान्याच्या बाबतीत आताप्रमाणे स्वयंपूर्णही झालेला नव्हता. प्रामुख्याने आयातीनेच अन्नधान्याची तूट भरून काढावी लागत होती. त्यावेळी अक्षरशः बोटीतून उतरविलेले धान्य सरळ स्वस्त धान्याच्या दुकानांत पाठवावे लागत होते. तरीही केंद्र सरकारची तत्परता, राज्य सरकारचे सहकार्य, अन्नधान्य वाटपाची राष्ट्रव्यापी यंत्रणा आणि प्रशासकीय दूरदृष्टी यामुळे १९६५ सारख्या मोठ्या दुष्काळाला तोंड देणे शक्य झाले.
वस्तुतः दुष्काळ अथवा नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्यासाठी खर्च करावयाचा पैसा हा उत्पादक कामासाठी आणि पुन्हा पुन्हा येणार्‍या दुष्काळ, पूर इत्यादी आपत्तींची तीव्रता कमी करण्यासाठी खर्च व्हावयास पाहिजे. आपले उत्पादन सामर्थ्य वाढवून आपण अधिक समर्थ कसे बनू यासाठी खर्च व्हावयास पाहिजे. आपले उत्पादन सामर्थ्य वाढवून आपण अधिक समर्थ कसे बनू यासाठी खर्च व्हावयास पाहिजे. यावर सर्वांचे एकमतही आहे. तथापि, प्रत्यक्षात मात्र तसा अनुभव येत नाही. दुष्काळ निवारणाच्या कामाचा या दृष्टीने आढावा घेऊन आवश्यक ती उपाययोजना केली पाहिजे व होणारा बहुतेक खर्च उत्पादक कामासाठी होईल याची दक्षता घेतली पाहिजे.
वस्तुतः भारतासारख्या गरीब देशाजवळील मर्यादित साधनसामुग्री व मर्यादीत आर्थिक पाठबळ लक्षात घेऊन या प्रश्नाचा विचार सातत्याने व्हावयास पाहिजे. स्वातंत्र्य मिळून आता चाळीस वर्षे पूर्ण झाली आहेत. दुष्काळ, पूर इत्यादी नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे प्रचंड प्रमाणात पैसा व शक्ती खर्च करीत आहेत. ह्या खर्चाचे प्रमाण सातत्याने वाढत चालले आहे. आणि त्याचा ताण राज्य आणि केंद्र सरकारांच्या तिजोरीवर मोठ्या प्रमाणात पडू लागला आहे. अशाच प्रमाणात वाढता खर्च होत राहिला तर भावी काळात हा ताण सहन करणे केंद्र अथवा राज्य सरकारांना आणि येथील अर्थव्यवस्थेला शक्य होईल काय हा विचार करण्यासारखा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. हल्लीचे नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्याचे आणि जनतेला मदत करण्याचे कार्यक्रम मानवी दृष्टिकोनातून काही प्रमाणात समर्थनीय असले, जरी त्यामुळे जनतेच्या हालअपेष्टा खरोखरच कमी होत नसल्या किंवा आर्थिक विकासावर यांचा प्रतिकूल परिणाम होत असला आणि नैसर्गिक प्रतिकूल परिणामांची व्याप्‍ती दिवसेंदिवस सारखी वाढत राहिली तरीही प्रश्न हाताळण्यात आणि अशी परिस्थिती ज्या कशामुळे अधिक अवघड होत चालली आहे याची कारणमीमांसा करणे महत्त्वाचे आहे. आणि अशा प्रकारच्या मूलभूत मीमांसेचे असाधारण महत्त्व आहे. गंभीर रोगांचे अचूक निदान न करताच आपण आजारी माणसास चुकीची औषधे देत राहिलो तर रोग्याची जी अवस्था होण्याचा संभव असतो, तशीच अवस्था भारतीय शेती आणि इतर अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती होत पहात आहे. भारताच्या आर्थिक विकासाला वेळीच योग्य वळण दिले नाही तर दिवसेंदिवस नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जाण्याने भारताचे सामर्थ्य कमी होण्याचा हमखास धोका आहेच. आर्थिक परिस्थिती आवाक्याबाहेर जाऊन भारत देश कोट्यावधी बेकारांचा आणि झोपडपट्टीवासीयांचा देश बनणार आहे. अर्थव्यवस्थेला कोणती दिशा द्यावयाची, लोकसंख्येसंबंधी काय भूमिका घ्यावयाची, शेतीवर किती लोक अवलंबून ठेवायचे, उद्योगधंद्यांचे व शेतीचे संबंध आणि औद्योगिक विकासाचे अर्थव्यवस्थेतील त्यांचे स्थान, यासंबंधी स्पष्ट वैचारिक व त्यानुषंगाने सक्रिय कार्यक्रमात्मक भूमिका घेतली तरच भारताच्या अर्थव्यवस्थेला योग्य वळण लागण्याची आणि हल्लीच्या चक्रव्युहातून तिची सुटका होण्याची शक्यता आहे. हे विसरून चालणार नाही.