डॉ. व्ही. सुब्रम्हमणियन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या अवषणप्रवण क्षेत्र पुन-र्विलोकन समितीने आतापर्यंत दिलेल्या अनेक समित्यांच्या अहवालापेक्षा खूपच मोलाचा अहवाल सादर केलेला आहे. दुष्काळी भागांतील शेतीच्या विकासाच्या दृष्टीने या अहवालात अनेक उपयुक्त सूचनाही आहेत. या अहवालांतील शिफारशींची अंमलबजावणी महाराष्ट्र शासनाचे वतीने होईलच असे म्हणणे अवघड आहे. तथापि, या अहवालातील सर्व शिफारशींची अंमलबजावणी केली तरी दुष्काळी भागाचे प्रश्न कायमचे सुटू शकतील काय असा खरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कारण दुष्काळाच्या प्रश्नाची उकल ही, राष्ट्रीय धोरणे, एकूण अर्थव्यवस्थेच्या विकासाची गति आणि दिशा, औद्योगिकीकरण, शेतीची उत्पादनक्षमता व आधुनिक पद्धतीने पाण्याचे व्यवस्थापन, पाटबंधारे योजना अग्रक्रमाने पुर्‍या करणे, शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण कमी होणे व लोकसंख्या वाढीला मर्यादा घालणे, समृद्ध व व्यापक पायावर ग्रामीण अर्थव्यवस्था उभी करणे इत्यादी अनेक कृतिशील उपायांवर अवलंबून आहे. अर्थव्यवस्था, लोकसंख्यावाढ, शेतीव्यवस्था व औद्योगिकीकरण व गतीने उत्पादनपाढ अशा स्वरूपाचे मूलभूत प्रश्न न सोडविता केवळ दुष्काळाचे प्रश्न सोडविणे कदापि शक्य होणार नाही. उलट दिवसेदिवस हे प्रश्न अधिक अवघड आणि गुंतागुंतीचे होत जाणार आहेत. असे मी नम्रतापूर्वक नमूद करू इच्छितो.
भारताची लोकसंख्या प्रचंड वेगाने वाढत आहे. लोकसंख्येच्या होणार्‍या ह्या स्फोटाचा बोजा शेतीस आणि अर्थव्यवस्थेस झेपणे शक्य होईल असे गृहित धरून आपण चाललो आहोत. भारताची लोकसंख्या १५४ ते १७० कोटींचे आसपास गेल्यावरच स्थिरावू शकेल असे अंदाज करण्यात येत आहेत. वाढत्या लोकसंख्येस लागेल इतक्या अन्नधान्याचे आपण उत्पादनही करू शकू; परंतु केवळ अन्नधान्याच्या उत्पादनाने जनतेचे प्रश्न सुटणार नाहीत. अन्नधान्य विकत घेण्याची ऐपतही असावी लागते. राहण्यासाठी घरे, शिक्षण, रोजगार आणि सुसंस्कृत माणूस म्हणून जगण्यासाठी आवश्यक अशा आरोग्याच्या व इतर सोयी यांची तरतूद करण्यासाठी राष्ट्र म्हणून सामर्थ्य असणे महत्त्वाचे असते. लोकसंख्येचा स्फोट व अर्थव्यवस्थेच्या विकासाची असमाधानकारक गती, शेतीवर वाढणारा लोकसंख्येचा बोजा अशा पार्श्वभूमीवर नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्याचे सामर्थ्य वाढेल अशी आज तरी गरज परिस्थिती दिसत नाही.
दुष्काळामुळे शेती उत्पादन तर कमी होतेच तथापि, ज्या भागात दुष्काळामुळे शेती उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होत असतो, तेथे लक्षावधी शेतकरी, शेतमजूर, यांच्या हालअपेष्टांना पारावार राहत नाही. अनेकांचे जीवन सर्वस्वी उध्वस्त होते. शेती हेच एकमेव उपजीविकेचे साधन असल्यामुळे त्यांच्या जीवनात जगण्याला काहीही आधार राहत नाही. त्यांचा आत्मविश्वास नाहीसा होतो. ते हताश बनतात, अधिक कर्जबाजारी बनतात. आणि पुढील अनेक वर्षांचे त्यांचे कौटुंबिक अंदाजपत्रक संकटात येते. बर्‍यापैकी पर्जन्यवृष्टी झाली की अशा लक्षावधी शेतकर्‍यांचे जीवन सुसह्य बनेल असे सरकार व रिझर्व्ह बँक गृहित धरून चालते. ८० टक्के शेतकर्‍यांची शेती ही आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी नाही याचा सर्वांनाच विसर पडतो. आजची आमच्या दुष्काळी भागातील खेड्यांतील जीवन व शहरांतील झोपडपट्ट्यातील जीवन ह्यात फारसा फरक राहिलेला नाही.
याशिवाय देशातील व्यापार, उद्योग इत्यादींवरही दुष्काळाचा प्रतिकूल परिणाम होत असतो. शेतीमालाची निर्यात कमी होते. खाद्यतेल इत्यादींसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या आयातीत प्रचंड वाढ करण्याची पाळी येते. ग्रामीण भागातील जनतेची क्रयशक्ती कमी झाल्यामुळे औद्योगिक मालाचा ग्रामीण भागांत होणारा खप कमी होतो. आणि औद्योगिक मंदी डोके वर काढते. मंदीच्या लाटेत अनेक उद्योग सापडतात. दुष्काळामुळे रूपयाची किंमत कमी चलनवाढ होण्याची प्रक्रिया सुरु होते. केंद्र आणि राज्यसरकारच्या तिजोरीवर कमालीचा ताण पडतो. अनेक वेळा केंद्र व राज्य सरकारच्या तुटीच्या अंदाजपत्रकात भर पडते; राष्ट्रीय उत्पादनवाढीची गती मंदावते. आणि अशा तर्‍हेने जनतेच्या जीवनावर दूरगामी परिणाम होतो. हे पाहाता जनतेला आर्थिक दृष्ट्या शक्तिशाली बनवल्याशिवाय आणि एकूण अर्थव्यवस्थाच बलशाली बनविल्याशिवाय दुष्काळाला तोंड देण्याचे सामर्थ्य अर्थव्यवस्थेमध्ये कधीच येणार नाही. आज आमचे वार्षिक दरडोई उत्पन्न फक्त सुमारे २५० डॉलर म्हणजे अडीच तीन हजार रुपये आहे. अशी कमकुवत अर्थव्यवस्था नैसर्गिक आपत्तींना कशी तोंड देऊ शकेल ?