महाद्विभाषिक राज्य १ नोव्हेंबर १९५६ ला अस्तित्वात यायचं होतं. त्यावेळी विधानसभेचा नवा नेता निवडण्याच्या हालचालींना वेग आला. द्विभाषिकाचा पर्याय मूठभर प्रवर्तक वगळता, अन्य कुणालाच मान्य नव्हता. या निर्णयामागं कोणतंही तत्त्व नव्हतं. हा निर्णय लोकशाही विरोधीच होता. यशवंतराव १९५२ला पुरवठामंत्री झाल्यापासून १९५६ पर्यंत त्यांचं नेतेपण प्रशासकीय गुणांमुळं उजळून निघालेलं असलं तरी राज्यातील परिस्थिती, मुख्यमंत्रीपदासाठी त्यांनी झेप घ्यावी यासाठी सुतराम अनुकूल नव्हतं. परंतु मोरारजी आणि भाऊसाहेब हिरे यांच्या वादावादीत नेता निवडीसाठी यशवंतरावांची उमेदवारी नाट्यपूर्ण रीत्या उभी करण्यात आली. यशवंतरावांना काहीशा नाखुषीनंच स्वीकारावी लागली. त्यांचा स्वभावच असा की पक्षातल्या किंवा सत्तेतल्या कुठल्याही श्रेष्ठपदासाठी कोणापुढं लाचारी करायची नाही किंवा त्या जागेसाठी पिच्छा पुरवायचा नाही. परंतु जबाबदारी चालत आली तर मात्र मागं फिरून पहायचं नाही. यावेळीही तेच घडलं. उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर आवश्यक ती मोर्चेबांधणी करणं क्रमप्राप्तच ठरलं. त्यांनी ते सव्यापसव्य केलं. मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या कसोटीचा काळ सुरू झाला. मंत्री म्हणून काम करीत असताना राज्यकारभाराचा जो काही अनुभव त्यांच्या संग्रही जमा झालेला होता त्यातून कारभारातील उणिवांची जाणीव त्यांना झाली होती. आता तर द्विभाषिक राज्याचा आकार वाढला होता. कामाचा बोजा वाढला होता. संयुक्त महाराष्ट्र समिती, महागुजरात जनता परिषद, या दोन्ही राज्यातील जनता यांनी द्विभाषिकांविरुद्ध युद्ध पुकारलं होतं. बुद्धीजीवी वर्ग तर असंतुष्टच होता. अशा अवस्थेत मुख्यमंत्री उत्तम कारभार करू शकतात हे सिद्ध करावं लागणार होतं. त्या दृष्टीनं सर्वांचं सर्वप्रकारचं सहाय्य संपादन करण्याची योजना त्यांनी मनोमन जुळविली आणि त्यानुसार निर्णय करून कामास आणि निर्णय करण्यास लगोलग प्रारंभ केला. स्वत:भोवती प्रतिज्ञांचे तट उभारूनच नव्या राज्याच्या कारभाराचा रथ ओढण्याचा आटापिटा सुरू झाला. १९५७ची सार्वत्रिक निवडणूक अवघ्या सहा महिन्यावर येऊन ठेपली होती. या निवडणुकीच्या रणांगणात द्विभाषिक प्रामाणिकपणानं राबवण्याच्या जिद्दीनं मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस कार्यकर्ते उतरलेले असले तरी सर्वशक्तीनिशी सामना करण्याच्या तयारीत असलेल्या संयुक्त महाराष्ट्र समितीशी झुंज देणं हे मोठं आव्हान होतं. या निवडणुकीचा जो निकाल जाहीर झाला त्यात काँग्रेसला कामापुरतं बहुमत मिळालं. स्वत: यशवंतराव कराड मतदार संघातून जेमतेम मतानं विजयी होण्याइतपत निवडणूक अटीतटीची झाली. १ नोव्हेंबर १९५६. त्यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली होती. सहा महिन्यात त्यांना दुसऱ्यांदा शपथ घ्यावी लागली. कार्यक्षम आणि नि:पक्षपाती राज्यकारभाराची हमी देऊन त्यांनी राजवट पुढे सुरू केली.

सरकारची धोरणं भावनात्मक दृष्टीनं न आखता सामाजिक आणि आर्थिक दृष्टीनं आखून नव्या सामाजिक आणि आर्थिक दृष्टीकोनाची अभिव्यक्ती त्यातून सिद्ध करण्याचा त्यांनी कसोशीनं प्रयत्न सुरू केला. कारभार यंत्रणेची आणि पद्धतीची पुनर्रचना केली. लोकांना जास्ती जास्त विशुद्ध, कार्यक्षम आणि नि:पक्षपाती कारभाराची अनुभूती आणून देण्यात कोणत्याही प्रकारे कसूर ठेवली नाही. त्या चार वर्षातून पुरोगामी दृष्टी बाळगून जे निर्णय केले त्यामुळे महाराष्ट्राची पक्की पायाभरणी झाली. त्यांनी जनतेचा सहकार मिळविला, प्रशासनाला गती दिली. त्यामुळे महाराष्ट्राचा सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, शेती, शिक्षण, उद्योग आणि राजकीय चेहरा-मोहरा बदलून गेला. देशातलं स्थिर, पुरोगामी आणि सर्वच बाबतीत जागरूक असलेलं राज्य अशी महाराष्ट्राची प्रतिमा निर्माण झाली. १९६० मध्ये संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतर १९६२ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदारांनी या कार्याची पावती भरघोस प्रतिसादानं काँग्रेस पक्षाला दिली. १९५७ नंतर संयुक्त महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचा तिसऱ्यांदा शपथविधी झाला होता. आता १९६२च्या निवडणुकीनंतर चौथ्यांदा झाला. या निवडणुकीत भक्कम बहुमत मिळवून काँग्रेस सरकार स्थिर बनवलं.