राजकारणाचे तीन प्रवाह : नेमस्त; सशस्त्र व जनताभिमुख
राष्ट्रीयत्वाच्या या दोन प्रकारच्या आविष्कारांचे परिणाम संमिश्र प्रकारचे होऊन भारतीय राजकारणांत १९०५ च्या सुमारास तीन प्रवाह अलगपणे स्पष्ट दिसूं लागले. पहिला प्रवाह नेमस्त राष्ट्रवादाचा,दुसरा प्रवाह सनदशीर पण जहाल असा सक्रिय प्रतिकारवाढाचा व तिसरा सशस्त्र प्रतिकारवादाचा. नेमस्त राष्ट्रवादी मंडळींनी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची १८८५ सालीं मुंबईस स्थापना करून १८८५ ते १९०५ पर्यंत काँग्रेसचें राजकारण असलेल्या ब्रिटिश राज्याच्या चौकटींत हिदी लोकांना अधिक महत्त्वाचें स्थान मिळविण्याच्या मागण्यांवर केंद्रित केलें होतें. या मागण्या थोड्याबहुत परंतु फार मंद गतीने मान्य होऊ लागल्या. लोकांचा असंतोष मात्र वाढतच चालला. या असंतोषाचे दोन भाग पडले. स्वातंत्र्याच्या ध्येयवादाने भडकलेले, परिणामांची क्षिति न बाळगणारे असे थोडे मूठभर तरुण सशस्त्र उठावाचा कट करूं लागले. १९०५ सालीं एका आशियाई राष्ट्राने म्हणजे जपानने शांत महासागराच्या परिसरांत एका पाश्चात्य राष्ट्राचा म्हणजे रशियाचा पराभव केला, या ऐतिहासिक घटनेचा आशियाई राष्ट्रें सुद्धा पाश्चात्यांशीं बरोबरी करूं शकतात व वरचढहि होऊं शकतात, असा अर्थ केला गेला. आशियाई राष्ट्रांच्या अस्मितेला आवाहन दिलें गेलें व त्यामुळे ब्रिटिशांच्या राज्यालाहि थोड्या भारतीयांनी शस्त्र उगारून इषारा दिला. कोणत्याहि बुद्धिवादी पद्धतीने वा युक्तिवादाने या दहशतवादी शस्त्र संप्रदायाचें व्यवहारर्य समर्थन होऊं शकत नव्हतें. परंतु एक माणूस काळ्या पाण्यावर गेला किंवा एखाद्या मासाचें शिर फासावर लटकलें गेलें या एका लहानशा वार्तेने सबंध राष्ट्राची पराभूत झालेली मनोवृत्ति विजयाच्या आशेने मनोबंधनें नष्ट करून आव्हान देण्यास उद्युक होऊ लागली. अपरिमिती व शस्त्रास्त्रसंभाराने सुसज्ज अशी विश्वव्यापी साम्राज्यशक्ति ही लहानशा पिस्तुलाच्या आवाजाला कस्पटासमान लेखते, या युक्तिवादाच्या पलिकडे असलेला असा एक गूढ राष्ट्रीय अस्मितेचा स्फुलिंग धगधगूं लागला !
या राष्ट्रीय आस्मितेच्या स्फुलिंगाचे रक्षण करणारा महान राष्ट्रीय अध्वर्यु लोकमान्य टिळकांच्या रुपाने आत्मयज्ञाचें आवाहान देत उभा राहिला. लो. टिळकांचे राजकारण वस्तुत: सशस्त्र क्रांतिवादी नव्हतें. त्यांचे विचार क्रम-विकास व सुधारणा यांची मागणी करून राजकारण पुढे नेणारे होते. दादाभाई नौरोजी एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटच्या कालखंडांत ब्रिट्रिश संसदेमध्ये निवडून आले तेव्हा लोकमान्य टिळकांना वाटलें की, ब्रिटिश संसदेमध्ये भारताचे प्रतिनिधी योग्य प्रमाणांत बसविणें हेंच आपलें राजकीय ध्येय साध्य झालें तरी भारत बंधमुक्त झाला. त्यांनी दादाभाई नवरोजींना भारताचा महान् देवदूत म्हणून गौरविलें ह्यूमसाहेबांना आपल्या स्तुतिस्तोत्रानी पूजिले. त्यांना आशा वाटत होती की, भारतहि क्रमाक्रमाने ब्रिटिश लोकशाहीचा सदस्य बनूं शकेल. परंतु १९०५ सालानंतर जनता जागृत करून, जनतेमध्ये असंतोष भडकवून, तिच्या प्रभावाखालीच स्वराज्य हा जन्मसिद्ध हक्क मिळवितां येईल, असें त्यांना दर्शन घडलें. ब्रिटिशांच्याकडून स्वराज्याचे हक्क हिसकलेच पाहिजेत व ते हिसकण्यास जनतेला उभें केलें पाहिजे, असें जनताभिमुख राजकारण लो. टिळकांनी प्रथम निर्माण केलें. या राजकारणानेच स्वराज्य या ध्येयाची घोषणा प्रथम केली. या घोषणेचा व तिला अनुकूल असा स्वदेशी, बहिष्कार व राष्ट्रीय शिक्षण अशा त्रिविध कार्य-क्रमाचा अंगीकार करून हें जनताभिमुख राजकारण लो. टिळकांच्या आत्मयज्ञानें देशामध्ये वेगाने पसरलें. या जनताभिमुख राजकारणाचाच अखेरचा विजयी नेता म. गांधींच्या रुपाने १९१७-१८ सालच्या सुमाराला पुढे आला.
संसदीय राजकारणाची जोड
संसदीय लोकशाहीचे प्राथमिक प्रयोग पहिल्या जागतिक महायुद्धानतर भारतांत सुरु झाले. मोलें-मिटो सुधारणा व माँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणा हे दोन महत्त्वाचे टप्पे भारतांतील संसदीय लोकशाहीच्या विकासाच्या दृष्टीने अध्ययन करण्यासारखे आहेत. या दोन सुधारणांच्या कालखंडामध्ये लोकशाही कायद्यांची निर्मिती म्हणजे विधेयकें आणि त्यांची अंमलबजावणी यांचा प्रत्येक प्रयोग करण्याचें शिक्षण भारतीय लोकप्रतिनिधींना मिळाले. १९२५ ते ३० च्या कालखंडांत संसदीय लोकशाहीला अत्यंत प्रतिभाशाली आणि प्रज्ञावान असे नेते लाभले. दे. भ.विठ्ठलभाई पटेल आणि पं. मोतीलाल नेहरू यांनी युरोपियन किंवा ब्रिट्रिश संसदीय नेत्यांच्या प्रशंसेस पात्र अशी कर्तबगारी मध्यवर्ति विधान सभेंत दाखविली. एका बाजूला गांधींच्या नेतृत्वाखाली एकापाठीमागून एक अशी देशव्यापी जनांदोलनें निर्माण होऊ लागली आणि कायदेमंडळांत या आंदोलनांना पाठिबा देणारे लोकप्रतिनिधी ब्रिटिशांनी निर्माण केलेल्या संकुचित लोकशाही संस्थांना विदारक धक्के देऊं लागले. संसदी चळवळ व जनतेचें आंदोलन अशा दोन रुपांत स्वराज्याची चळवळ वेगाने प्रगति करूं लागली.