सत्ताकारकाची कसोटी समाजकारण

रा. ना. चव्हाण यांनी सत्ताकारण, राजकारण समाजकारण व अर्थकारण हे यशवंतराव चव्हाण यांनी एकत्रितपणे केले असा मुद्दा मांडला आहे. द्विभाषिक मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री, संरक्षण मंत्री, गृहमंत्री किंवा पंतप्रधान पदाची संधी या सर्वच मुद्यांवर चव्हाण सत्ताकारणी, धूर्त, संधिसाधू, कुंपणावरील नेते, व्यवहार कुशल व हिशोबी राजकारणी होते, असे अनेकांना वाटते. त्यांच्या लेखी राजकारणाचा आखाडा सत्ताकारणी, धूर्त, संधिसाधू, कुंपनावरील नेते, व्यवहार कुशल व हिशोबी असा होता. परंतु यशवंतराव चव्हाण यांच्या दृष्टीकोनातून राजकारण व सत्ताकारणहे निर्णय निश्चितीचे एक क्षेत्र होते. या क्षेत्रात समाजहिताचा व राष्ट्रहिताचा निर्णय यशवंतराव चव्हाण यांनी सामूहिक कल्याणाच्या निकषावर आधारित घेतला. सातत्याने समाजकारण व अर्थकारण हे समाजाच्या व राष्ट्राच्या विकासाचे असावे असा त्यांचा व्यापक दृष्टीकोन होता. हा मुद्दा राजकारण व सत्ताकारणाचा पडदा बाजूला करून समजून देण्याचा प्रयत्न रा. ना. चव्हाण यांनी केला आहे.

कायदेभंगाच्या चळवळीत सहभाग (१९३०-३३), समाजवादी पक्षाची स्थापना (१९३५), एम्. एन. रॉय यांचा प्रभाव व काम (१९३६-३८), सातारा जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष (१९४०), चले जाव व भारत छोडो चळवळीत सहभाग (१९४२), राजकीय स्वातंत्र्याच्या मुद्यांवर कारावास (१९४४-४५) ही कामे त्यांची शुद्ध राजकारणाची व सत्ताकारणाची नव्हेत. या कामामधून चव्हाम हे समाजकारण करत होते हा मुद्दा पुढे येतो. द्विभाषिक मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण झाले (१ नोव्हेंबर १९५६). तेव्हा पर्यंत त्यांनी मुख्यमंत्री पातळीवरील सत्तेची अपेक्षाही केली नव्हती. त्याअगोदरचे काम चव्हाण यांनी सामाजिक व राष्ट्रीय काम म्हणून केले होते. १ नोव्हेंबर १९५६ ते १ मे १९६० पर्यंतचे काम यशवंतराव चव्हाण यांनी खूपच कुशलपणे केले. त्या काळातील चव्हाण यांच्या कामास सामाजिक बाजू होती. देसाई यांनी त्यांच्या विरोधातील असंतोष यशवंतराव चव्हाण यांच्याकडे कळविला होता. हा असंतोष चव्हाण यांनी कमी केला. यशवंतराव चव्हाणांनी मराठई भाषिकांचा असंतोष पंडित नेहरूंच्या लक्षात आणून दिला. नेहरू-पंत व इंदिरा गांधी यांच्या मदतीने संयुक्त महाराष्ट्राच्या वाटाघाटी केल्या. महाराष्ट्रातील वेगवेगळे विभाग, शेतकरी, उद्योगपती, उच्च जाती ते आदिवासी यांना विश्वासात घेतले. काँग्रेसपासून दूर गेलेल्या गटास जवळ केले. देसाई यांनी मुख्यमंत्री पदाची सत्ता दिली होती. त्या देसाई यांच्याबरोबर न राहता यशवंतराव चव्हाण संयुक्त महाराष्ट्रा बरोबर गेले. यशवंतराव चव्हाणांचे राजकारणहे समाजकारणाचे ठरले. चव्हाण यांनी देसाई यांच्या विरोधात जावून संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी नेहरूंकडे केली होती. त्यामुळे चव्हाण सत्तेच्या तुलनेत समाजकारण जास्त महत्त्वाचे जास्त मानत होते. महाराष्ट्राच्या स्थपानेनंतर चव्हाणांनी राजकारणातील धोका पत्करून सामाजिक व आर्थिक निर्णय घेतले. पंचायत राज्याची स्थापना झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेवर मागास समाजाचा प्रतिनिधी असावा असा चव्हाण यांनी निर्णय घेतला. शिक्षणाचा विस्तार करण्यास सहकार्यांनी नकार दिला तेव्हा चव्हाण यांनी अशिक्षित बंडखोरांच्या तुलनेत सुशिक्षित बंडखोर चालतील अशी भूमिका घेतली होती. शेती व उद्योग या दोन क्षेत्रांचा समतोल चव्हाण यांनी राखला होता. उद्योगाच्या तुलनेत शेतीची परवड व आबाळ होऊ दिली नाही. महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाची स्थापना केली (२१ डिसेंबर १९६०). यावरून असे म्हणता येते की, यशवंतराव चव्हाण याचें सत्ताकारण व राजकारण हे समाजकारणाच्या ध्येयाने प्रेरित झालेले होते.