भारत आणि नेपाळ यांच्या मैत्रीसंबंधाचा चांगला निकष कोणता, असे मला विचारले, तर मी म्हणेन, की, या दोन देशांनी संयुक्त नदीप्रकल्प हातात घेतले, तरच हे संबंध चांगले आहेत, असे मानावे. दर वर्षी आपण शेतीविषयक मागण्यांची चर्चा करीत असतो, देशातील पूर परिस्थितीचा आढावा घेत असतो. नेपाळबरोबर आपल्याला संयुक्त नदीप्रकल्प आखता न आल्यामुळेच दरवर्षी उत्तर भारताला महापुराचा तडाखा सहन करावा लागतो. आपण हा प्रश्न नेपाळशी वाटाघाटी करताना अनेक वेळा काढला होता. परंतु नेपाळने त्याबाबत तोंडदेखला होकार देऊन प्रत्यक्षात काहीही केलेले नाही. मी १९७६ मध्ये नेपाळला भेट दिलेली असताना तेथील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी याबाबत बोलणी केली आणि त्यानंतर दोन देशांच्या परराष्ट्र सचिवांच्या दरम्यान करारपत्राची देवाणघेवाणही झाली. श्री. वाजपेयी यांनी नेपाळला भेट देऊन आल्यानंतर संयुक्त नदीप्रकल्पांबाबत थोडीशी प्रगती झाल्याचे म्हटले होते. याबाबतीत आणखी पाठपुरावा केला पाहिजे. नेपाळबरोबर आपल्याला मैत्रीसंबंध प्रस्थापित करायचे असतील, तर केवळ सदिच्छाभेटींवर भागणार नाही. अशा भेटी आवश्यकच असतात, त्याबाबत मला काहीच म्हणायचे नाही. कोणत्याही देशाच्या नेत्यांबरोबर वैयक्तिक संबंध स्थापन झाले, तर ते चांगलेच असते. परंतु आपल्याला काय हवे आहे, हे आपण मनाशी पक्के केलेले असले पाहिजे. एखादा देश प्रमुख प्रश्नांबाबत कोणती भूमिका घेतो, यावरच त्याची आणि आपली मैत्री अवलंबून असते. भारत आणि नेपाळ यांच्या दरम्यान संयुक्त नदीप्रकल्प हा असाच एक प्रमुख प्रश्न आहे. म्हणून नेपाळ-बरोबरचे संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करीत असताना परराष्ट्रमंत्र्यांनी संयुक्त नदीप्रकल्पांना नेपाळ मान्यता देईल, इकडे लक्ष दिले पाहिजे.    

बांगला देशाबरोबरचे आपले संबंध चांगले आहेत, असे सरकार सांगते. मागच्या सरकारच्या कारकिर्दीतही ही परिस्थिती होती. किंबहुना मागील सरकारने बांगला देशाच्या निर्मितीला हातभार लावल्यामुळेच तो देश स्वतंत्र होऊ शकला, हा इतिहास कोणालाही विसरता येणार नाही. नव्या सरकारने बांगला देशाला अधिक पाणी देण्याचे मान्य केल्यामुळे हे संबंध सुधारले, असा दावा केला जातो. पण त्यासाठी कलकत्ता बंदराच्या सोयीची उपेक्षा करण्यात आलेली आहे. मला पश्चिम बंगालबाबत सहानुभूती वाटते. बांगला देशाबरोबर आपले अत्यंत चांगले संबंध आहेत, असे सरकार वारंवार म्हणत असते. परंतु असे म्हणून संबंध सुधारत नाहीत. भारतात येणा-या निर्वासितांबाबत बांगला देश कोणते धोरण स्वीकारतो, तेथील अल्पसंख्याकांना तो कसे वागवितो, यावरच बांगला देशाच्या मैत्रीची कसोटी लागणार आहे. या महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून जर कोणी असे सांगू लागेल, की गेल्या दोन वर्षांत आम्ही आमच्या सर्व शेजाऱ्यांबरोबर मैत्री स्थापन केलेली आहे, तर ती शुद्ध आत्मवंचना ठरेल. हा दृष्टिकोण चुकीचा आहे. कारण जनता सरकार अधिकारावर येण्यापूर्वी या देशाचे शेजाऱ्यांबरोबर चांगले संबंध नव्हते, असे या वक्तव्यातून सूचित केले जाते.

चीन हा आपला सर्वांत महत्त्वाचा शेजारी देश आहे. श्री. वाजपेयींच्या चीन-भेटीबद्दल माझी वैयक्तिक काहीच तक्रार नाही. त्यांनी चीनला जाऊन यायलाच हवे होते, असे माझे मत आहे. दूरदर्शनावर बोलताना श्री. वाजपेयी म्हणाले, की 'परमेश्वराकडून बोलावणे आले नाही, तर आपण त्याच्याकडेही जाणार नाही. त्याचप्रमाणे सैतानाने बोलावले, तर आपण त्यालाही भेटू.'