याशिवाय संसदीय लोकशाहीत जनआंदोलनाचे स्थान काय, आणि निवडून आलेले विधिमंडळ बदलण्यासाठी निवडणूक हा उपाय आहे की, आंदोलन? असे हे द्वंद्व असू शकते. हे सुचण्याचे कारण म्हणजे, त्यांनी १९६१ मध्ये अहमदाबादच्या लास्की इन्स्टिट्यूटमध्ये केलेले भाषण. या भाषणात यशवंतरावांनी असे म्हटले होते की, प्रौढ मतदान आणि निवडणुका यांमुळे कोणालाही निवडणुकीसाठी उभे राहता येते आणि राजकीय पक्षांना सरकार बदलण्याची संधी असते. वैयक्तिकव सामुदायिक गा-हाण्यांचे निवारण करून घेण्यासाठी शांततामय आंदोलन करण्यास हरकत नाही. पण संसदीय लोकशाहीत कायद्याचे राज्य असल्यामुळे, कायदा मोडण्यासाठी आंदोलन करण्याचा कोणालाही हक्क असता कामा नये.
हा विचार केवळ यशवंतरावांचा होता असे नाही. आपली राज्यघटना संमत झाल्यावर घटनासभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेल्या संस्मरणीय भाषणात आर्थिक व सामाजिक विषमता नष्ट केल्याशिवाय व सामाजिक न्यायाची प्रतिष्ठापना केल्याशिवाय घटनेतील उद्दिष्टे साध्य होणार नाहीत आणि घटना ख-या अर्थाने जिवंत बनणार नाही असा इशारा दिला होता. त्याचबरोबर त्यांनी आणखी एक सावधगिरीचा इशारा दिला होता. त्याची तितकी आठवण ठेवली जात नाही. बाबासाहेब म्हणाले, ‘आपल्याला वरवरची नव्हे तर खरी लोकशाही टिकवायची असेल, तर माझ्या मते आपण आपली आर्थिक व सामाजिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, घटनात्मक साधनांचाच अवलंब केला पाहिजे. याचा अर्थ आपण सनदशीर कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह यांचा त्याग केला पाहिजे. सामाजिक व आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करून घेण्यासाठी घठनात्मक साधने उपलब्ध असताना, घटनाबाह्य उपायांचा अवलंब करणे समर्थनीय नाही. हे उपाय म्हणजे अराजकाचे व्याकरण आहे. आपण जितक्या लवकर त्यांचा त्याग करू तितके ते बरे.’
मायकेल फूट हे ब्रिटिश मजूर पक्षाचे नेते होते. ते निवृत्त झाले. जहाल विचारसरणीचे मायकेल फूट हे शैलीदार व चिकित्सक लेखक म्हणून नावाजलेले होते. त्यांनी संसदीय लोकशाहीतील संसदबाह्य आंदोलनांचे स्थान, या विषयवार लिहिलेल्या लेखात म्हटले आहे की, आंदोलनांमुळे संसदेच्या स्थानासच आव्हान न देता ती बळकट केली पाहिजे. हे सांगून त्यांनी इंग्लंडमधल्या चार्टिस्ट चळवळीपासूनच्या अनेक प्रमुख चळवळींचा आढावा घेऊन दाखवून दिले की, या प्रत्येक चळवळीमुळे ब्रिटिश संसद अधिक समर्थ व लोकाभिमुख होत गेली. फूट यांचे हे विचार लक्षात घेण्यासारके आहेत.
बाबासाहेब व यशवंतराव या दोघांनी ज्या वेळी त्यांचे संसदीय लोकशाहीतील लोकांच्या आंदोलनांसंबंधीचे विचार मांडले तेव्हा संसद रद्द करण्यासाठी आंदोलन होण्याची किंवा घटना तहकूब करून आणीबाणी जाहीर होण्याच्या शक्यतेची कल्पना दोघांनाही सुचणे असंभवनीय होते. त्यातल्या त्यात यशवंतरावांनी अनिर्बंध राजसत्तेने घटनाबाह्य वर्तन केल्यास काय करावे, याचा विचार केलेला दिसतो. अहमदाबादच्याच भाषणात यशवंतराव म्हणाले की, ‘लोकशाहीच्या मार्गाने सत्तेवर आलेले सरकार जर संसदीय संकेत गुंडाळून ठेवू लागले तर अशा सरकारला सत्तेवरून दूर करण्यासाठी प्रत्यक्ष आंदोलन उभारण्याची गरज निर्माण होते. सरकारने संसदीय लोकशाहीचे रक्षण केले पाहिजे, म्हणून जर एखादे सरकार सत्तेचा दुरुपयोग करून लोकशाहीची मूल्ये नष्ट करू पाहील, तर त्या सरकारविरुद्ध प्रत्यक्ष आंदोलनाशिवाय अन्य मार्गच उरत नाही.’ (भूमिका, पृ. २२) ही अशी वेळ गुजरात व बिहारच्या सरकारांनी प्रथम आणली आणि मग केंद्र सरकारने.
१९७५ च्या जूनमध्ये इंदिरा गांधींनी आणीबाणी जाहीर केली तरी लगेचच ती उठवण्याची वा निर्बंध सैल करण्याच्या दृष्टीने मंत्रिमंडळात चर्चा होत असावी, असे यशवंतरावांनी वेणुताईंना २२ सप्टेंबर ७५ रोजी न्यूयॉर्कहून लिहिलेल्या पत्रावरून दिसते. हे पत्र विदेश दर्शन या पुस्तकात समाविष्ट आहे. या पत्रात त्यांनी बी. के. नेहरू यांच्याशी झालेल्या चर्चेची माहिती देतना म्हटले आहे की बी. के. नेहरू यांनी भारताची घटना बदलून ती अध्यक्षीय पद्धतीची करण्याची कल्पना सांगितली. यशवंतरावांना असा बदल मान्य नव्हता. नेहरू दिल्लीला जाणार असल्यामुळे तिथे इंदिरा गांधींशी चर्चा करण्याची सूचना यशवंतरावांनी त्यांना केली. मग आणीबाणी किती दिवस टिकणार इत्यादी विषय निघाले तेव्हा आणीबाणी हळूहळू सैल करण्याचा इंदिरा गांधींचा विचार होता, पंधरा ऑगस्टपासून ही प्रक्रिया सुरू होणार होती असा इंदिरा गांधींशी बोलल्यानंतर यशवंतरावांचा ग्रह झाला होता. परंतु बांगलादेशमध्ये मुजिबुर यांचा खून झाल्यामुळे हे थांबले. ७६ सालच्या फेब्रुवारीत निवडणूक घेणे योग्य, असे मत यशवंतरावांनी पंतप्रधानांशी बोलताना दिले होते व ते नेहरूंना त्यांनी सांगितले. आणीबाणी उठवली नाही तरी सर्व राजकीय नेत्यांना सोडावे लागेल आणि वृत्तपत्रांसाठी काही मार्गदर्शक सूचना तयार करून त्यांची अंमलबजावणी त्यांच्यावरच सोपवावी लागेल, असा अभिप्राय यशवंतरावांनी दिला.