सरकारच्या हाती आर्थिक सत्ता एकवटण्याचे प्रयत्न कमी न होता वाढू लागले होते. यामुळे कलकत्त्यानजीक काँग्रेसचे अधिवेशन झाले तेव्हा घाऊक धान्यव्यापार सरकारने हाती घेण्याचा ठराव मंजूर झाला. या बाबतीतही सखोल विचार व विश्लेषण केले नव्हते. हा ठराव झाल्याबरोबर धान्य गायब होऊ लागले आणि धान्यटंचाई वाढत गेली. धान्यव्यापाराची माहिती असलेल्या काँग्रेसजनांना, पक्षाच्या अधिवेशनात गप्प करण्यात आले होते. पण तेच काँग्रेसजन बरोबर असल्याचे लगोलग दिसून आले. देशाच्या अनेक भागांत आणि मोठ्या शहरांत धान्यासाठी दंगली होऊ लागल्या. काँग्रेस पक्षाची पुनर्रचना करून त्यास नवे स्वरूप देण्याच्या उद्देशाने पक्षांतर्गत निवडणुका घेण्यात आल्या. पण बनावट मतदारयाद्या व मतदान यांबद्दल तक्रारींचा पाऊस पडल्यावर निवडणुकी रद्द झाल्या.

मग काँग्रेसमधील नव्या जहालांचा मोर्चा सर्वोच्च न्यायालयाकडे वळला. इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसला ७१ सालच्या निवडणुकीत लोकसभेत जोमदार मताधिक्य मिळाल्यावर, सरकारने घटनेतील मूलभूत अधिकारांत दुरुस्ती केली होती आणि न्यायलयाचा अधिकार रद्द केला होता. पण यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यावर, सरन्यायाधीश एस. एस. सिक्रीयांनी त्यांच्यासह तेरा न्यायाधीशांच्या न्यायपीठाकडे हे प्रकरण सोपवले. याबाबत न्यायमूर्तीत सहा व सहा अशी विभागणी झाली. तेव्हा सरन्यायाधीशांनी आपले निर्णायक मत सरकारी कायद्याच्या विरुद्ध दिले. या निकालानंतर दुस-या दिवशी ते निवृत्त झाले. मग नव्या सरन्यायाधीशाची नेमणूक, तोपर्यंतच्या प्रथेप्रमाणे ज्येष्ठताक्रमाने व्हायला हवी. पण इंदिरा गांधींनी वरच्या सहा न्यायाधीशांना डावलून ए. एन. रे यांची नेमणूक केली. त्यांनी सरकारच्या बाजूने मत दिले होते. यामुळे तीन न्यायमूर्तींनी राजीनामे दिले. मोहनकुमार मंगलम् यांनी यापूर्वीच न्यायाधीश हे सरकारला एकनिष्ठ असले पाहिजेत असे प्रतिपादून, आपल्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या विचारसरणीची झलक पुन्हा एकदा दाखवून दिली. हक्सर यांना सरकारी नोकर हेही सरकारी धोरणाशी एकनिष्ठ हवे होते. म्हणजे संसदीय प्रणालीच्या मुख्य तत्त्वांना हे दोघेही मूठमाती द्यायला निघाले होते.

ललित नारायण मिश्र हे परराष्ट व्यापार खात्याचे मंत्री होते. त्यांनी काँग्रेस पक्षासाठी निधी जमवण्याकरिता आपल्या खात्याचा उपयोग चालवला होता, याचे एक उदाहरण आय. जी. पटेल यांच्या आठवणीत नमूद केले आहे व त्याचा उल्लेख पूर्वी आलाच आहे. याच सुमारास मिश्र व हरयाणाचे मुख्यमंत्री बन्सीलाल यांनी संजय गांधी यांना सर्व प्रकारे पुढे आणण्याचा चंग बांधला होता. म्हणून मग संजय गांधींचे छोट्या मोटारीच्या कारखान्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी, गुरगाव या हरयाणाच्या हद्दीतील गावात बरीच मोठी जमीन स्वस्तात देण्यात आली. या व अशाच प्रकारची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उजेडात येत असताना, देशात महागाई, टंचाई आणि बेकारी यांमुळे असंतोष वाढत होता. या आर्थिक परिस्थितीत इंदिरा गांधींना आंतराराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे आर्थिक मदतीची मागणी करण भाग झाले. त्याच्या अटी पाळायच्या तर आर्थिक धोरणात बदल करणे आवश्यक होते. आर्थात तसा तो करण्याची पंतप्रधानांची तयारी होती. या स्थितीत देशाच्या हिताच्या दृष्टीने एक गोष्ट घडली. ती म्हणजे पी. एल. ४८० या कायद्याखाली अमेरिकेतून घेतल्या जाणा-या धान्याच्या विक्रीतून तयार झालेल्या प्रचंड गंगाजळीबद्दलचा करार. या कायद्याखाली आयात केलेल्या धान्याच्या विक्रीतून मिळणारी रक्कम एका वेगळ्या खात्यात ठेवण्याचा आणि त्या रकमेचा विनिमय करण्याबद्दल अमेरिका व भारत यांच्या सरकारने योजना ठरवण्याचा करार झाला होता. यामुळे भारत सरकारला ही रक्कम खर्च करता येत नव्हती आणि अमेरिकेलाही तिचा उपोयग नव्हता. तेव्हा विनिमयाबद्दलच्या वाटाघाटी दिल्लीत व वॉशिंग्टनमध्ये होत राहिल्या. यशवंतराव अर्थमंत्री झाल्यावर या वाटाघाटींना गती मिळाली. अखेरीस दोन्ही सरकारांत एकमत होऊन करार झाला. त्यानुसार अमेरिकन वकिलातीच्या खर्चासाठी काही भाग ठेवण्याचे ठरले. तसेच अमेरिकन सरकारने काही संशोधन इत्यादी उपक्रम होते त्यांच्यासाठीही तरतूद केली गेली आणि बाकीची रक्कम वापरण्यास भारतास मोकळीक मिळाली. यशवंतरावांची अर्थमंत्रिपदाची कारकीर्द संपत येण्याच्या सुमारास त्यांना हे यश मिळाले.

कामराज पुन्हा काँग्रेसमध्ये परतण्याच्या विचारात असल्याचे वृत्त या सुमारास प्रसिद्ध झाले. एकीकडे इंदिरा गांधी व दुसरीकडे द्र. मु. क. या दोघांशी आपण संघर्ष करू शकत नाही, हे त्यांनी ओळखले आणि म्हणून ते या निर्णयास आले. या संबंधात यशवंतरावांनी रोजनिशीत लिहिलेः ‘डी. एम. के. शी संबंध काहीसे दूरचे आहेत. कामराज परत येऊ इच्छितात. येवोत बिचारे! व्यक्तिशः मला समाधान आहे. परंतु दक्षिणेचे राजकारण त्यांच्या येण्याने सुधारणार नाही. डी. एम. के. शी संबंध दुरावल्यामुळे ते प्रश्न अधिक कडवट होतील ही भीती आहे. परंतु दुर्दैवाने या प्रश्नाची चर्चाच होत नाही. टीटीके (कृष्णम्माचारी) वगैरे जहालांच्या व डी. एम. के. च्या बाबतीत सुडाच्या भावनेने पाहत आहेत. मूल्यांपेक्षा निवडणुका हा सर्वप्रथम महत्त्वाचा प्रश्न दिल्लीत मानला जातो आणि त्या केंद्राभोवती सर्व काही हालत-चालत असते. ओरिसाचा यक्ष प्रश्न. निवडणुकीत बहुमत कोणाचे होईल हे सांगणे अवघड झाले तरी ते किती वेळेपर्यंत टिकणार, हे त्याहीपेक्षा अवघड. चाळीस टक्क्यांपेक्षा जास्त आदिवासी व इतर उपेक्षित वर्गाचे आमदार आहेत. ते पक्षांतर भराभर करतात, परिणामी अस्थिरता. या वर्गाच्या हातात राज्याचे नेतृत्व दिल्याशिवाय स्थेर्य (स्टॅबिलिटी) येणार नाही, हे माझे निदान आहे. भारतीय लोकशाही राजकारणाचा सामाजिक आशय डॉ. लोहियांना खरा समजला होता. परंतु दुर्दैवाने त्यांना नेहरूद्वेषाचे वेड होते. त्यामुळे ते एकांगी झाले आणि त्यांचे विचार दुर्लक्षिले गेले.’ (विरंगुळा, पृ. १३८)