मुख्यमंत्रिपदाचा काळ

१९६० नंतर महाराष्ट्रात चौदा मुख्यमंत्री झाले. १९६० ते २००६ ह्या सेहेचाळीस वर्षांच्या काळात मुख्यमंत्रिपद एका व्यक्तीकडे सरासरीने तीन वर्षें राहिले. ह्याला अपवाद अर्थातच यशवंतराव चव्हाण. कारण त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंत्री म्हणून जावे लागले. ते २ वर्ष ६ महिने मुख्यमंत्री होते. त्याआधी १९५६ ते १९६० पर्यंत ते द्विभाषिकाचे मुख्यमंत्री होते. तीन वर्षें व त्यापेक्षा जास्त काळ टिकणारे (३ वर्षे, ३ महिने) दुसरे मुख्यमंत्री म्हणजे विलासराव देशमुख. ह्याबाबत विक्रम करणारे मुख्यमंत्री म्हणजे वसंतराव नाईक (सव्वा अकरा वर्षें). बिगर कॉंग्रेस मुख्यमंत्री म्हणून मनोहर जोशी ह्यांनी ३ वर्षें १० महिने हे पद भूषविले.

मुख्यमंत्रिपदात इतक्या सातत्याने बदल होँण्याचे कारण काय असा प्रश्न निर्माण होतो. त्याचे सोपे उत्तर हे की मुख्यमंत्री होणारी माणसे (अपवाद यशवंतराव आणि शरद पवार) ही स्वयंभू आणि स्वयंसिध्द नव्हती. त्यांची कर्तबगारी जेमतेम होती. त्यांच्या पुढारीपणाची पाळेमुळे फार खोलवर नव्हती. ते श्रेष्ठी व नेहरू घराण्याची कृपा ह्या भांडवलावर मुख्यमंत्री झाले व ज्यावेळी ह्या भांडवलाचे अवमूल्यन झाले त्यावेळी त्यांना ह्या पदाचा त्याग करावा लागला आणि कोणाही सामान्य माणसाने नकाश्रु गाळले नाहीत. नाईक टिकले कारण उगवता सूर्य कोणता हे त्यांनी पूर्णपणे हेरले होते. म्हणूनच गांधी घराण्याशी त्यांनी जवळीक राखली, निष्ठा वाहिल्या, सेवा केली आणि हाजीहाजी केली. म्हणूनच ते ११ वर्षे मुख्यमंत्री राहू शकले. अर्थात मुख्यमंत्र्यांची निवड पक्षश्रेष्ठींकडूनच होते, परंतु पक्षश्रेष्ठींच्या खांद्याला खांदा लावून कार्य करणारे नेते राज्यात असले तर श्रेष्ठींनाही त्यांची जाण ठेवावी लागते. श्री. बी.सी.रॉय, गोविंद वल्लभ पंत, कामराज वगैरे. हे नेते स्वयंभू होते. त्यांची राज्यातील लोकमतावर पकड होती आणि म्हणूनच श्रेष्ठींना त्यांच्या अस्तित्वाची दखल घ्यावी लागली. आता ही परिस्थिती पालटली असून ह्यांची परिस्थिती खरे पाहता शिमग्याच्या वाघासारखी आहे.

महाराष्ट्रात स्त्री-मुख्यमंत्री झाला नाही

महाराष्ट्रातील स्त्री राज्यपाल झाली, परंतु ती सुध्दा एकमेव प्रतिभा पाटील. स्त्रियांना महाराष्ट्रात मंत्री होण्याची संधी मिळाली. मात्र मुख्यमंत्री वा उपमुख्यमंत्री होण्याची संधी मिळाली नाही. इतर राज्यांत स्त्रिया मुख्यमंत्री होऊ शकल्या. उदाहरणार्थ, यु. पी. मध्ये श्रीमती कृपलानी आणि मायावती, मद्रासमध्ये जयललिता, बिहारमध्ये राबडीदेवी, अर्थात राबडीदेवी ह्या लालूंमुळे नामधारी मुख्यमंत्री झाल्या. ह्या सर्व स्त्रिया कॉंग्रेस पक्षाच्या सदस्य नव्हत्या. अपवाद म्हणजे कॉंग्रेसमधील शीला दिक्षित. त्या दिल्लीच्या मुख्यमंत्री आहेत. म्हणजे बहुसंख्य स्त्री मुख्यमंत्री ह्या बिगर कॉंग्रेसी आहेत व श्रीमती राबडीदेवींचा अपवाद सोडता उच्चशिक्षित आहेत. तसे म्हटले तर महाराष्ट्र हे प्रगतिशील व पुढारलेले राज्य आहे. शिक्षण, बॅंका, म्युनिसिपालट्या, आय.ए.एस, ह्यांत अनेक स्त्रियांनी उच्च स्थान मिळविले आहे. असे असताना राजकारणातील मुख्य पीठापासून त्या का वंचित राहिल्या हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. थोडक्यात ती कारणे अशी असू शकतील

सत्तेच्या शक्तीस्थानावर, उदा. – साखर कारखाने, कापूस बाजार, सहकारी क्रेडिट संस्था ह्यांवर कोणाही स्त्रीचे प्रभुत्व नाही. ह्याच लोकमतावर कब्जा मिळविण्याच्या प्रमुख किल्ल्या आहेत. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील व विशेषतः राजकीय दृष्ट्या प्रभावी असलेल्या जातींत स्त्रियांविषयी एक वैचारिक घाट आहे. तो म्हणजे त्यांन जनसंपर्कात फार येता कामा नये. कदाचित त्यामुळेच कोणीही स्त्री अद्यापपावेतो मुख्यमंत्री झालेली नाही.