आमचे मुख्यमंत्री -१३

मुख्यमंत्री म्हणून बाळासाहेबांचे कार्य

आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत बाळासाहेबांनी ब-याच गोष्टी केल्या. सत्याग्रह व जमिनीबाबत चळवळीत ज्यांनी भाग घेतला होता त्यांच्या जप्त झालेल्या जमिनी परत देऊन त्यांना दिलासा दिला. राजकीय स्थानबध्द कैद्यांची सुटका केली. वर्तमानपत्रांचे घेतलेले जामीन परत केले. खोती व इनामदारी पध्दतीचे उच्चाटन केले. दारुबंदी आणली व ग्रामीण भागातील शेतक-याचे कर्ज कमी करण्याकरता सावकारीच्या विरुध्द कायदे केले. अशा त-हेने साबकारीपासून शेतक-यांना संरक्षण दिले. शेतक-याच्या जमिनीचा साराही कमी केला. गुरांना चारा उपलब्ध करून देण्याकरता चराऊ जमिनीवरील फी (शेतसारा) कमी केली. त्याचबरोबर रावसाहेब, रावबहाद्दुर ह्या शोभेच्या पदव्या त्यांनी बंद केल्या.

शेतक-याच्या हिताच्या योजनांबरोबर श्री. खेरांनी आदिवासींच्या प्रश्नांकडे लक्ष दिले. १९३९ साली ह्या विषयावर प्रसिध्द झालेल्या सिमिंग्टन समितीच्या निष्कर्षाच्या आधारे त्यांनी आदिवासींची परिस्थिती सुधारण्याकरता अनेक योजना आखल्या. श्री. खेरांनी आदिवासी मंडळाची स्थापना केली.त्यांच्याकरता धान्य बॅंका (Grain Banks) स्थापन केल्या. त्यांच्याकरता आश्रम स्थापन केले. अशा त-हेने आदिवासी व त्यांच्या स्त्रियांची होणा-या पिळवणुकीवर आळा घालण्याची प्रयत्न केला. पावसाळ्यात त्यांना खाण्यास मिळावे म्हणून खावटीची सोय केली. पुढे कॉंग्रेसने सुरू केलेल्या चले जाव चळवळीत कॉंग्रेस पुढारी तुरुंगात गेलेले असताना गोदावरी परुळेकरांचा उदय झाला. आदिवासी त्यांना गोदाराणी म्हणत. आदिवासी चळवळीवर कम्युनिस्टांचे वर्चस्व आले.

श्री. बाळासाहेबांना राष्ट्रीय चळवळीत कारागृहवास झाला होता व त्यामुळे त्यांना तुरुंगातील प्रश्नांची पूर्ण कल्पना होती. म्हणून तुरुंग सुधारण्याकरता त्यांनी एक समिती नेमली. त्यांनी शिक्षणक्षेत्रातील काही मुलभूत प्रश्नांकडे लक्ष दिले. त्यात हिंदी भाषेला उत्तेजन, मूलभूत शिक्षणाचा प्रसार(Basic Education), शासकीय शिक्षण संस्थांची स्थापना(State Institute of Education), अनुदान पध्दतीवर शाळा चालविण्याची अनुमती, प्राथमिक शिक्षकांचे वेतन सुधारण्याकरता समिती ही प्रमुख कार्ये होत. अर्थात शिक्षकांच्या वेतन श्रेणीत १९४६ साली परांजपे-मूस समितीच्या शिफारशीनुसार सुधारणा झाली.

खाजगी संस्थांना शिक्षकांच्या शिक्षणाकरता (Teacher’s Education) संस्था काढण्यास उत्तेजन दिले. शारीरिक शिक्षणाकरता स्वामी कुवलयानंद ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमून व कांदिवली येथे शारीरिक शिक्षणाची दुय्यम शाळा व महाविद्यालय स्थापन केले (१९३८). तसेय शारीरिक शिक्षणाकरता शासकीय बोर्ड स्थापन केले. (A State Board of Physical Education)