- १९४६, मुंबई विधिमंडळाच्या निवडणुकीत कराड मतदारसंघातून विजयी.  गृहखात्याचे पार्लमेंटरी सेक्रेटरी या पदावर नियुक्ती.

- १९४७ डिसेंबरमध्ये मधले बंधू गणपतराव यांचे निधन.

- १९४८, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे चिटणीस गणपतरावांच्या पत्नीचे निधन

- १९५१, गणपतरावांच्या पत्नीच निधन

- १९५२, मुंबई विधानसभेमध्ये कराड मतदारसंघातून निवड, मुंबई राज्याचे पुरवठामंत्री.

- १९५३ सप्टेंबर, विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र यांच्या एकीकरणाची पूर्वतयारी करणा-या नागपूर करारावर नागपूर येथे पश्चिम महाराष्ट्राच्या वतीने स्वाक्षरी.

- १९५४, मुंबई राज्य पंचायत संघाची स्थापना.

- १९५५ डिसेंबर १, फलटण येथे सातारा जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या सभेत उपोषण, संप, राजीनामे हे संयुक्त महाराष्ट्र मिळविण्याचे मार्ग नव्हेत असे ठासून प्रतिपादन करणारा ठराव मंजूर, 'महाराष्ट्रापेक्षा नेहरु श्रेष्ठ आणि संयुक्त महाराष्ट्र मिळविण्याचे प्रयत्नात यापुढे शंकर देव यांचे नेतृत्व स्वीकारण्यास मी तयार नाही' अशी चव्हाण यांची घोषणा.

- १९५५ डिसेंबर २, राज्यपूनर्रचना समितीच्या शिफारशीने प्रक्षुब्ध झालेले जनमत यशवंतरावांच्या या घोषणेने अधिकच भडकले आणि नंतर सतत वर्षभर यशवंतरावांवर शिव्या शापांचा वर्षाव होत राहिला.

- १९५६ ऑक्टोबर, लोकसभेने विदर्भासह विशाल द्वैभाषिक मुंबई राज्याची स्थापना करण्याच्या बाजूने आपला कौल दिला.

- १९५६ नोव्हेंबर १, विशाल द्वैभाषिक मुंबई राज्याची स्थापना व मुख्यमंत्रीपदाची निवड ( वय ४३)

- १९५७ एप्रिल, मुंबई विधिमंडळाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कराड मतदारसंघात अटीतटीच्या सामन्यात विजयी आणि पुन्हा मुख्यमंत्रिपद.

- १९५७ नोव्हेंबर ३०, प्रतापगडावर शिवस्मारकाचे पंतप्रधान पं. नेहरू यांच्या हस्ते उद्घाटन; संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या वतीन द्वैभाषिक विरोधी मोर्चा, राजकीय वातावरण तप्त. पण मोर्चा व समारंभ शांततेने पार पाडले

- १९५८ सप्टेंबर, अखिल भारतीय काँग्रेसच्या वर्किंग कमिटीवर निवड.

- १९५८ फेब्रुवारी, विसाव्या विदर्भ साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन

- १९५९ जानेवारी, अखिल भारतीय काँग्रेसच्या नागपूर अधिवेशनात तृतीय पंचवार्षिक योजनेविषयी ठराव मांडला.

- १९५९ मार्च, शस्त्रक्रिया व ४२ दिवसांची विश्रांती

- १९५९ सप्टेंबर, द्वैभाषिक मुंबई राज्याच्या पुनर्रचनेसंबंधी विचार करण्यासाठी काँग्रेस वर्किंग कमिटीने नऊ सदस्यांची समिती नेमली.

- १९६० जानेवारी, द्वैभाषिक राज्याची पुनर्रचना करून मुंबईसह मराठी प्रदेशाचे व गुजरात प्रदेशाचे अशी स्वतंत्र दोन राज्य निर्मितीचा निर्णय नऊ सदस्यीय समितीने घेतला.