जनता विकास परिषदेचा प्रयत्न निष्फळ झाल्यावर विद्यार्थी चळवळी रस्त्यावर उतरल्या.  दलित-दलितेतर बहुजन विद्यार्थ्यांचे नोक-यांच्या संधी मागणारे १९७२ चे आंदोलन यातूनच उभे राहिले.  प्रस्थापित श्रेष्ठींनी या आंदोलनाचे क्रांतिकारकत्व अचूक हेरले.  त्यांनी स्वार्थी राजकारणासाठी ते आंदोलन वापरून घेण्याचा घाट घातला.  शिक्षण संस्थांवरचे आपले वर्चस्व वापरून प्रगतिशील युवाशक्तीच्या एकजुटीच्या सुप्तक्षमता आणि उग्र संघर्षाच्या शक्यता त्यांनी मोडीत काढल्या.  गटबाजीसाठी त्यांनी विद्यार्थ्यांना वापरले.  या बदलत्या सत्ताकारणाला प्रतिसाद देऊ शकेल अशी स्पर्धात्मक उतरंड मराठवाड्यातील ग्रामीण आणि प्रादेशिक अभिजनांतील ऐतिहासिक दुराव्यामुळे तेव्हा आणि नंतरही साकार होऊ शकली नाही.  प्रस्थापित मराठाश्रेष्ठींनी या आंदोलनाला तरुणांच्या विशिष्ट मूळ प्रश्नांवरून लक्ष काढून घेऊन प्रादेशिक विकासाच्या अत्यंत संदिग्ध मागणीवर त्याचा रोख नेण्यात यश मिळवले.  प्रदेशाचा मागासलेपणा हा त्यांनी राजकारणाचा मुद्दा करून टाकला.  अशाप्रकारे मराठवाड्याच्या विकासाच्या प्रश्नांचा येथील मराठा वर्चस्वाच्या स्वरूपाशी जवळून संबंध कायमच राहात आला आहे.  येथे मराठाश्रेष्ठींनी गरीब मराठ्यांना आणि मधल्या जातींना अनुसूचित जातींविरुद्ध वापरण्यासाठी नेहमीच लोकानुरंजनी राजकारणाचा अवलंब केल्याचे आढळते.  १९७२ च्या आंदोलनात जे झाले तेच पुढे मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतर-आंदोलनातही प्रत्ययास आले.  

मागास प्रदेशांपैकी विदर्भातही असेच विकासाच्या ठोस प्रश्नांना डावलून अस्मितांचे लोकानुरंजनी राजकारण करण्यावरच नेतृत्वाचा भर राहिला.  महाराष्ट्र राज्य निर्मितीच्या वेळेपासून आजतागायत स्वतंत्र विदर्भ राज्य करावे या मागणीवर वारंवार आंदोलने उभी राहिली आहेत.  कधी फॉर्वर्ड ब्लॉकने, तर कधी असंतुष्ट काँग्रेसजनांनी, कधी अमराठी अभिजनांनी, तर कधी हिंदुत्वाच्या कैवा-यांनी स्वतंत्र विदर्भाच्या आंदोलनाची धुरा स्वतःच्या खांद्यावर घेतली.  प्रारंभी त्या आंदोलनाला भरभरून प्रतिसाद देणा-या वैदर्भी जनतेचा मात्र क्रमशः भ्रमनिरास होत गेला आणि आता राजकारण्यांनी त्या आंदोलनाचा आवाज उठवला तर तो चार घडींच्या करमणुकीचा विषय ठरतो अशी अवस्था झाली आहे.  पण याचा अर्थ विदर्भाच्या विकासाचे ज्वलंत प्रश्न सुटले, असा मात्र मुळीच नाही.  सर्व नैसर्गिक संसाधने विपुल असूनही राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे विकासाच्या सर्वच कसोट्यांवर मागासलेपणाची लांढनमुद्रा विदर्भाच्या कपाळी कायमच राहिली आहे.

बाहेर सगळे ज्याला विदर्भ या नावाने एक संकलित प्रादेशिक एकक म्हणून ओळखतात तो वस्तुतः दोन वेगळ्या परंपरांच्या भूप्रदेशांत विभक्त असलेला विभाग आहे.  नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर आणि वर्धा हे जिल्हे पूर्वी मध्यप्रांताचे घटक होते.  त्यांचा राजकीय इतिहास इतर जिल्ह्यांपेक्षा निराळा आहे.  तेथे महसूलांची जमीनदारी पद्धती अस्तित्वात होती आणि कोरडवाहू शेतीतून मुख्यतः धान्योत्पादन होते.  उलट वर्हाड प्रांत म्हणून ओळखल्या जाणा-या अकोला, अमरावती, बुलडाणा व यवतमाळ या जिल्ह्यांत रयतवारी पद्धती प्रचलित होती आणि कापूस हे तेथील मुख्य उत्पादन होते.  वर्हाडातल्यापेक्षा मध्यप्रांतातून आलेल्या जिल्ह्यांत मराठा व कुणबी जातिसमूहांतील आर्थिक व सामाजिक-सांस्कृतिक अंतर जास्त आहे.  दोन्ही भागांचे काँग्रेसचे मूळ पुढारपण ब्राह्मण जमीनदार, सरकारी अधिकारी व व्यावसायिक या वर्गांकडे होते.  पुढे वर्हाडात त्याची जागा देशमुख-मारवाडी युतीने घेतली.  देशमुखांचे महाराष्ट्रातील नेत्यांशी नातेसंबंध असल्याने मराठा श्रेष्ठींशी ते सहज जोडले जाऊन महाराष्ट्राचे पक्षपाती झाले.  देशमुख-मारवाडी वर्चस्वाखाली वरकरणी शांतता दीर्घकाळ नांदताना दिसली तरी सधन कापूस व्यापारी आणि नगदी पिके काढणारे शेतकरी, लहान धान्योत्पादक शेतकरी व शेतमजूर यांच्या हितसंबंधांत मूलगामी संघर्ष कायमच होते.  एकूण पाहता पश्चिम महाराष्ट्रापेक्षा विदर्भात मराठाश्रेष्ठी व जनसामान्य यांच्यात जास्तच सामाजिक-आर्थिक अंतर पडलेले होते.  मध्यम जाती व मराठा जातिसमूह यांच्यातही असेच अंतर असल्यामुळेच देशमुख-मारवाडी वर्चस्वाखालच्या काँग्रेसच्या विरोधात मध्यम जाती स्वाभाविकपणे उभ्या राहतात.  संयुक्त महाराष्ट्रात मराठाश्रेष्ठींची सत्ता-मत्ता लक्षणीय प्रमाणावर वाढली.  याची प्रतिक्रिया म्हणून निम्न जातीय मतदारांनी फुटीरतावादी स्वतंत्र विदर्भाच्या पक्षपाती उमेदवारांच्या बाजूने नेहमीच कमीअधिक प्रमाणात मते दिलेली दिसून येतात.