प्रादेशिक दुराव्यांचे वाढते प्रमाण

समान भाषेच्या आधारे एकत्र आलेले पण परस्परांबद्दल साशंक असलेले विदर्भ, मराठवाडा, कोकण आणि उर्वरित किंवा पश्चिम महाराष्ट्र यांच्यातील विकासात्मक असमतोल विशेष प्रयत्नांद्वारे दूर करता येईल आणि त्यांच्यातील दुरावा नष्ट करता येईल असा आशावाद यशवंतरावांच्या प्रारंभिक भाषणांमुळे व घोषणांमुळे बळावला होता.  पण तो प्रत्यक्षात आला नाही.  नागपूर करारातील तरतुदींप्रमाणे महाराष्ट्र विधिमंडळाचे वर्षातून एक अधिवेशन नागपूरला भरत राहिले पण त्यात विदर्भाचे प्रश्न अग्रक्रमाने हाताळले गेले असे मात्र घडले नाही.  तुलनात्मकदृष्ट्या अविकसित असलेल्या विदर्भ व मराठवाडा या भागांच्या विकासासाठी खास प्रयत्न करण्याचे या करारातील आश्वासन पाळले गेले नाही.  यामुळे त्यांचे विकासाचे अनुशेष सतत वाढतच गेले.  १९६० ते २००० या काळात महाराष्ट्राचा जो औद्योगिक विकास झाला त्यातून प्रादेशिक असमतोल तर कमी झाला नाहीच, उलट वाढत्या शहरीकरणामुळे अनेक सामाजिक व राजकीय तणाव निर्माण झाले आहेत - असा निष्कर्ष पन्नालाल सुराणा यांनी काढला आहे.  १९६१ आणि १९८५ या दोन वर्षांत जे कारखाने निघाले त्यांची प्रदेशवार आकडेवारी देऊन सुराणा सांगतात की ''सगळ्यात अधिक वाढ पुणे विभागात झाली आहे.  कोकणातील वाढीचे प्रमाण मोठे दिसते, पण त्यात ठाणे जिल्ह्याचा पश्चिम तर रायगडचा उत्तर भाग यातच दाटी झाली आहे.  रायगडचा दक्षिण भाग, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांत कारखाने फार कमी प्रमाणात वाढले आहेत.  दुसरे असे की, मुंबई, उत्तर कोकण, पुणे आणि नाशिक या भागांत उद्योगांचे केंद्रीकरण फार मोठ्या प्रमाणावर झाले; त्यामानाने मराठवाडा, (औरंगाबाद विभाग), विदर्भ (अमरावती व नागपूर विभाग) यात वाढीचे प्रमाण फार कमी आहे.  राज्यनिर्मितीच्या वेळेला जे प्रदेश कमी विकसित होते तेथे चाळीस वर्षांतही उद्योगांच्या वाढीचे प्रमाण कमीच राहिले'' (पन्नालाल सुराणा : ''महाराष्ट्रातील औद्योगिक विकास'', भोळेबेडकिहाळ संपादित, पूर्वोक्त, ७५).

मानव विकास अहवालात विकासाच्या संदर्भात राज्यांतील जिल्ह्यांची चार गटांत विभागणी केली आहे ती अशी; पहिल्या अतिगरीब गटात धुळे, जालना, उस्मानाबाद, नांदेड, यवतमाळ, लातूर, बुलडाणा व परभणी या आठ जिल्ह्यांचा समावेश होत असून महाराष्ट्राच्या एकूण ठोक उत्पादनातील त्यांचा वाटा अकरा टक्के एवढाच आहे.  दुसरा गट कनिष्ठ मध्यम प्रकारात येणा-या सात जिल्ह्यांचा असून त्यात रत्नागिरी, भंडारा, अहमदनगर, बीड, सातारा, अकोला व जळगाव हे जिल्हे आहेत.  राज्याच्या एकूण ठोक उत्पादनात त्यांचा १४.३ टक्के वाटा आहे.  तिस-या उच्च मध्यम गटात वर्धा, गडचिरोली, अमरावती, सोलापूर, चंद्रपूर, औरंगाबाद, सिंधुदुर्ग व सांगली हे आठ जिल्हे असून त्यांचा वाटा १४.८ टक्के एवढा आहे.  उरलेले सात जिल्हे श्रीमंत गटात मोडतात.  राज्याच्या एकूण ठोक उत्पादनातील ६० टक्के वाटा ते उचलतात.  नाशिक, कोल्हापूर, पुणे, नागपूर, रायगड, ठाणे व मुंबई हे जिल्हे त्यात आहेत.  राज्याच्या एकूण मिळकतीत मुंबई (२५ टक्के), ठाणे (१० टक्के), पुणे (९ टक्के) व नागपूर (५ टक्के) या चार नागरीकरण आलेल्या जिल्ह्यांचा हिस्सा ५० टक्के तर अमरावती विभागातील बुलडाण, अकोला, अमरावती, व यवतमाळ या चार जिल्ह्यांचा वाटा केवळ ७ टक्केच आहे.  यावरून राज्याच्या विकासातील जिल्ह्यानिहाय विषमतेचे विदारक चित्र आपल्यासमोर येते (मानव विकास अहवाल-महाराष्ट्र २०००, ३६) गरिबीचे प्रमाण सर्वात कमी (७.८४ टक्के) मुंबई जिल्ह्यात, तर सर्वात जास्त (४९ टक्के) धुळे जिल्ह्यात आढळते.  

प्रादेशिक असमतोलाचा प्रश्न हा मूलतः राजकीय प्रश्न असून त्याचे उत्तर राजकीय संरचनेद्वारे मिळू शकते ही यशवंतराव चव्हाणांची धारणाच मुळात चुकीची होती असे सांगून जयंत लेले यांनी प्रादेशिक विषमतेचे आकृतिबंध राजकीय वर्चस्व आणि सामाजिक दुय्यमपणा यांच्यात मिसळून जात-वर्गीय संबंधात कसे विलीन होतात ते स्पष्ट केले आहे (लेले, पूर्वोक्त, ३०).  राजकारणातील तसेच समाजजीवनातील प्रादेशिक आणि जातीय वर्चस्व मराठ्यांच्या आर्थिक व सांस्कृतिक वर्चस्वात कसे बेमालूम मिसळून जाते हे पाहणे त्यांना या संदर्भात महत्त्वाचे वाटते. मराठ्यांचे धुरीणत्व हा चव्हाण समजत होते तसा केवळ सामाजिक मुद्दा नव्हता तर त्याचे राजकीय-आर्थिक पैलू तेवढेच मौलिक महत्त्वाचे होते.