शिक्षणाचा विस्तार आणि ज्ञानसमाजाची निर्मिती

शिक्षणाद्वारे सामाजिक परिवर्तनाचा आणि नवसमाजरचनेचा उद्देश साध्य व्हावा असे सांगणा-या विचारवंतांचीच नव्हे, तर तसा प्रत्यक्ष प्रयत्न करणा-या कर्मवीरांची प्रदीर्घ परंपरा महाराष्ट्राला लाभली आहे.  त्या परंपरेशी इमान राखून यशवंतराव चव्हाणांनी शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा महात्काकांक्षी प्रकल्प राज्यात हाती घेतला होता.  नामवंतांनी स्थापन केलेल्या अनेक शिक्षणसंस्थांच्या माध्यमातून सर्व स्तरांवरील ज्ञानशाखांचे अध्यापन सुरू असून तंत्रज्ञान, वैद्यकशास्त्र, कृषिशास्त्र, व्यवस्थापन, संज्ञापन वगैरे विशेष क्षेत्रातील शिक्षणसंशोधन करण्यासाठी अनेक प्रतिष्ठित संस्था आणि विद्यापीठेही स्थापन झाली आहेत.  बहुजन, स्त्रिया, दलित, अपंग, मूक-बधिर मनोविकल, ऊसतोडणी कामगारांची मुले, भटक्या जनजाती, आदिवासी इत्यादी घटकांच्या विशिष्ट गरजा ध्यानात घेऊन केल्या गेलेल्या त्यांच्या शिक्षणाच्या सुविधा नजरेत भरणा-या आहेत.  संख्यात्मक दृष्टीने पाहिल्यास शिक्षण घेणारी मुले-मुली, शिक्षणसंस्था, विद्यापीठे व विशेष संस्था यांच्यात गेल्या चाळीस-पंचेचाळीस वर्षांत प्रचंड भर पडली आहे असे दिसते.  मानवी विकास अहवालात म्हटल्याप्रमाणे केवळ संख्यात्मक पातळीवर विचार करायचा झाल्यास मूलभूत शिक्षणाबाबत महाराष्ट्राने भरीव कामगिरी बजावली आहे.  ढोबळ मानाने पाहता शिक्षणाचा प्रसार आणि सार्वत्रिकीकरण याबाबत राज्याने मोठीच मजल मारली आहे.  देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात मुलगे व मुली यांच्यातील तफावत वरच्या स्तरावरील शिक्षणाचा अपवाद वगळता अत्यल्प आहे.  अनुसूचित जाती-जनजातींमध्ये मुलांना शाळेत पाठवण्याचे प्रमाण वाढत आहे. (पृ. ९१).

पण तरीही शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या उद्दिष्टापासून महाराष्ट्र अजूनही खूप दूर आहे.  राज्यात असलेल्या ६५ हजार प्राथमिक शाळांपैकी १२ हजार शाळा एकशिक्षकी आहेत, वर्गखोल्यांची समस्या गंभीर आहे.  शैक्षणिक गळतीचे प्रचंड मोठे प्रमाण आणि प्राथमिक शिक्षणावरील खर्चासाठी असणारी तुटपुंजी आर्थित तरतुद ही शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या आड येणारी तथ्ये आहेत.  शिक्षणविषयक विषमता कमी होण्याऐवजी वाढते आहे.  सर्वांना समान संधी निव्वळ संविधानातच राहिली आहे.  १९६० पासून प्राथमिक शाळांच्या संख्येत दुपटीने वाढ झाली.  माध्यमिक शाळा पाचपटीने तर महाविद्यालये व अन्य उच्च शिक्षण देणा-या संस्था दहापटीने वाढल्या आहेत ही वस्तुस्थिती आपले शिक्षणविषयक अग्रक्रम स्पष्ट करण्यास पुरेशी आहे.  मुळातच प्राथमिक शिक्षणासाठी अपुरी आर्थिक तरतूद असते, त्यातही बरीच रक्कम शिक्षकांच्या वाढत्या पगारावर खर्च होते; शिक्षण जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी किंवा शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी होत नाही (कित्ता, ७२).  शिक्षणाचा सर्वत्र प्रसार व्हावा या हेतूने सरकारने राबवलेल्या काही खास कार्यक्रमांत विद्यार्थ्यांना प्रवास सवलत देणे, ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांसाठी खास शाळा काढणे, वस्तीशाळा योजना, उपस्थिती शुल्क उपक्रम, अनुसूचित जाती-जनजातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत शिक्षणसाहित्य इत्यादींचा अंतर्भाव आहे; पण त्यातून अपेक्षित परिणाम साध्य झाला असे म्हणण्याजोगती परिस्थिती नाही.  १९९४ साली जागतिकीकरणाची गरज म्हणून प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा एक कृतिआराखडा जाहीर करून सहा वर्षांवरील प्रत्येक बालकाने शाळेत जावे, चौदाव्या वर्षांपर्यंत प्रत्येक बालकाने नियमित शाळेत उपस्थित राहावे आणि प्रत्येक इयत्तेच्या अभ्यासक्रमानुसार ज्ञान आणि माहितीच्या प्रत्येक बालकास प्राप्त व्हावी असे ठरले.  प्रत्यक्षात मात्र याची कार्यवाही झाल्याचे कोणतेही दृश्य परिणाम दशकभरानंतरही समाजजीवनात आढळत नाहीत.

सहा ते चौदा वयोगटातील बहुसंख्य मुले शाळेबाहेर का राहतात ?  शाळेत दाखल झालेली मुले-मुली शाळेतून बाहेर का फेकली जातात ?  त्यांनी शाळेत टिकून राहावे यासाठी काय करता येईल ?  चौथीनंतर शाळा सोडलेल्या विद्यार्थ्यांना स्वतःचे नावही लिहिता, वाचता येत नसेल तर चार वर्षे ते काय शिकले ?  विनाअनुदानित क्षेत्रात वाढलेल्या माध्यमिक शाळांमुळे त्या स्तरावरचे शिक्षण गरीब घरातल्या मुलांना दुर्लभ होत आहे त्यावरचा उपाय काय ?  असे असंख्य ज्वलंत प्रश्न समोर असताना त्यांच्यापेक्षा इंग्रजी विषय कोणत्या इयत्तेपासून शिकवावा आणि तो सक्तीचा असावा की वैकल्पिक, अशाच प्रश्नांची मातब्बरी महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांना कायम वाटत आली आहे.  बहुजनांच्या नावाने राज्यकारभार करणारे हे लोक बहुजनहिताचे शिक्षण देण्याबाबत किती आस्थेवाईक आहेत याबद्दल शंकाच आहे.