शासनाची कसोटी

शासनाची कसोटी केवळ कार्यक्षम कारभार ही नाही. तसेच, राज्य ही काही उपभोग्य वस्तू नाही. ती समाजरिवर्तनाची यंत्रणा झाली पाहिजे. केवळ नियोजनातील आकडेवारीने हे होणार नाही. पैसा खर्चून समाजनिर्मिती होत नाही. त्याला सर्वांगीण व जनतेच्या हद्याला हात घालणारा ध्येयवाद लागेल व तो पेलणारे तळमळीचे नेतृत्व लागेल. राजकारण हा सत्तास्पर्धेचा आखाडा करणे हे या दरिद्री असलेल्या देशात महापातक आहे. ही अवस्था फार काळ टिकू शकणात नाही. म्हणून कोणत्याही शासनाला लोकाभिमुख राहावेच लागेल.