तरी देखील राष्ट्राची संपत्ती अनेक पटीने वाढली होती त्यामुळे Distribution चा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा होता. आणि Distribution चेच मुख्य आव्हान त्यांच्यापुढे होते. यामधल्या आणि भारतामधल्या समाजवादापुढं असणारं आव्हान हे Distribution चं नाही. आपली आव्हानं दुहेरी आहेत, Production and Distribution अशी ती आव्हान आहेत. आंपणाला राष्ट्रीय संपत्ती वाढवावयाची आहे आणि ती वाढवत असतानाच तिचं योग्य विभाजन करावयाचे आहे. काऱण आपल्या देशामधील प्रत्येक माणसाचं राष्ट्रीय संपत्तिमान हे १४ आणे किंवा एक रूपयासुध्दा नाही. आपल्या देशातील २०% लोकांचे हे उत्पन्न ४ आणे ते ५ आणे येवढं कमी आहे. पण सरासरी आपल जे उत्पन्न आहे ते वर्षाला ३५० कोटी रूपयांचे आहे. त्या मध्ये काही मतभेद आहेत. परंतु सरासरी जे आपलं राष्ट्रीय उत्पन्न आहे ते माणसी १२ ते १४ आणे आहे. आजच्या काळामध्ये हे १२ ते १४ आणे उत्पन्न काय आहे याची कल्पना आपण करू शकतो. त्यामुळे आपल्या देशामध्ये Distribution चा प्रश्न आपण आदर्श पध्दतीने सोडविला व जगातल आदर्श जरी आपण निर्माण केली तरी Equitable distribution च्या बाबतीत तरी समाजवादाचा हा प्रश्न आपला सुटणार नाही. तर आपल्या समाजवादापुढील प्रश्न केवळ distribution हा नसून राष्ट्रीय संपत्ती वाढवा व ती वाढत असतानाच तिचं न्याय्य विभाजन करणं हा आहे. दुर्देवाने गेल्या २२ वर्षाच्या काळामध्ये समाजवादाची चर्चा करीत असताना आणि ऐकत असताना आपल्याला असं वाटत आहे की जस काही हा केवळ विभाजनाचा प्रश्न आपल्यासमोर उभा आहे. distribution justice हाच फक्त या समाजवादाचा मूलभूत प्रश्न आहे. आशा पध्दतीत आपण चर्चा करतो आहोत. मला असे वाटते यूरोपमधील समाजवाद व आपल्या देशातील समाजवाद व आशियामधील समाजवाद यामध्ये मूलभूत फरक हा आहे. हा फरक या संदर्भात लक्षात ठेवला पाहिजे. आपण राष्ट्रीय संपत्ती वाढविल्याशिवाय आणि तिचं विभाजन केल्याशिवाय आपल्या देशातील समाजवाद ख-या अर्थाने यशस्वी होऊ शकणार नाही. हे मुद्दाम आपण लक्षात घेतलं पाहिजे कारण आपल्यासारख्यांचा चेहरा केवळ Equitable distribution याच दिंशेने वळलेला आहे. तसं काही तेवढाच एक प्रश्न आपल्यापुढं आहे.! या देशामध्ये प्रचंड संपत्तीचासाठा आहे. आणि एकदा distribution चा प्रश्न मिटला की आपल्या देशात समाजवाद आला. अशा पध्दतीची भाषणं, अशा पध्दतीची चर्चा ही मूलत:सदोष आहेत. मूलत: त्यामध्ये काही अपुरेपणा आहे असं मला वाटतं आणि म्हणून मी आपलं लक्ष इकडे वेधू इच्छितो. आणि आपल्याला राष्ट्रीय संपत्ती वाढवावयाची असेल तर आपली राष्ट्रीय संपत्ती दोनच क्षेत्रांत आहे. त्यापैकी एक शेतीमध्ये आहे. जवळ जवळ ५०% म्हणजे निम्मी राष्ट्रीयसंपत्ती केवळ शेतीमधून येते. तेव्हा आपली ही राष्ट्रीय संपत्ती वाढवावयाची असेल तर शेतीचे उत्पादन वाढवणं हाच एक मार्ग आर्ग आहे. हा एक अत्यंत महात्वाचा मार्ग आहे दुसरा एक जो मार्ग आहे तो उद्योगधंद्यांमधून, कारखांन्यातून राष्ट्रीयसंपती वाढविणे हा आहे. त्यामध्ये जी आपली राष्ट्रीयसंपती आहे. ती २५% च्या जवळपास आहे. कांही वर्षापूर्वी १५% ते १७% पर्यत होती. सध्या ती २२% ते २३% तरी आहे. शेती आणि उद्योगधंदे या क्षेत्रांतून राष्ट्रीय संपत्ती वाढविली पाहिजे हे मला मान्य आहे. परंतु distribution मुळं हा प्रश्न मिटणार नाही हे मला तुम्हाला सांगायचं आहे. मी तर असं म्हणेण की आपल्या समाजवादात उद्योगधंद्याच्या बाबतीत गेल्या २६ वर्षामध्ये जे मजूरविषयक कायदे आहेत ते अत्यंत चांगले आहेत. पण त्यांमध्ये पुढच्या काळात बदल केला पाहिजे तो हा आहे की आतापर्यतचे जे आपले मजूर विषयक कायदे आहेत ते Welfare Oriented आहेत. मजूरांच्या जीवनामध्ये एक Welfare निर्माण व्हाव या दृष्टीने केलेही पाहिजेत केवळ Welfare Oriented अशा त-हेचे Labour legislation बनवून हे प्रश्न सुटणार नाहींत. या पुढचं सगळं जे Labour legislation आहे, ते Production Oriented बनवल पाहिजे. उत्पादनाभिमुख आशा त-हेचे कामगार विषयक कायदे आपणास केले पाहिजेत. आणि आपल्या समाजवादाची ती गरज आहे. फार महत्त्वाची अशी निकड आहे. ज्याज्यामुळे आपले उत्पादन वाढणार आहे अशा त-हेचे कायदे आपणास केले पाहिजेत. पण याच्यासाठी उत्पादनाची वाढ आणि तुमच्या पगाराची वाढ याची सांगड तुम्हाला साधता आली तर साधली पाहिजे. Poductivity Proportionate Wages यांची सांगड तुम्हाला साधली पाहिजे. यापुढील काळामध्ये वाढेल, त्याच्यातला ८०% पैसा मजुराला दिला जाईल, याबद्दल माझी हरकत नाही. परंतू यापुढील काळातील Labour legislation हे Welfare Oriented असुन चालणार नाही; तर उत्पादनाभिमुख मजूर विषयक कायदे् आपल्याला करावे लागणार आहेत. उत्पादन वाढो अगर न वाढो तुम्हास मात्र इतके इतके वेतन मिळेल अशा त-हेची भुमिका येथुन पुढील काळामध्ये आपल्या समाजवादाला कितपत घेता येईल याबद्दल मला शंका आहे. शेतीच्या बाबतीतही मला असं वाटतं की ज्यामुळे शेतक-याला अधिक काम करण्याची प्रेरणा मिळेल आणि उत्पादन ज्यामुळे वाढेल अशा स्वरूपाचं धोरण आपलं असलं पाहिजे आणि यापेक्षा खोलामध्ये मी जाऊ इच्छीत नाही. भारतीय समाजवादामध्ये ही जी उत्पादनाभिमुख आपली भूमिका आहे ती आधिकाधिक बळकट कशी होत जात राहील हे आपल्या समोरचं एक महत्वाचं आव्हान आहे. हे जर झालं नाही तर आपल्याला गरिबी हटवता येणार नाही आणि ख-या अर्थाने समाजवाद आणता येणार नाही. दुसरी गोष्ट मला महत्वाची वाटते आहे ती भारताच्या संदर्भात आहे, आपल्यासमोर जे आव्हान आहे ते भारतीय जातिबध्द समाजव्यवस्थेमधले आहे. इथल आव्हान हे केवळ आर्थिक समतेचंच नाही, तर ते सामाजिक समतेचंही आहे किंबहुना जातिव्यवस्था, अस्पृश्यता आणि समाजवाद यांचा एकत्रितपणे जर विचार केला तर इथं आर्थिक समतेइतकंच जातीय समतेला महत्व आहे. अस्पृश्यता निवारणाला महत्व आहे. दुर्दैवाने आमच्या देशातले जे समाजवादी लोक होते त्यांनी मार्क्सपासून प्रेरणा घेतल्यामुळे आणि या देशातील जातीय व्यवस्था, आमची जी समाज व्यवस्था होती याचा मूलत:विचार न केल्यामुळे त्यानी सगळ्या प्रकारांना उत्तर एकाच म्हणजे आर्थिक समस्येमध्ये देऊन टाकले. त्यामुळे अस्पृश्यतेच्या प्रश्नाकडं द्यावं तेवढ लक्ष दिलं गेलं नाही. अस्पृश्याचा प्रश्न हा केवळ आर्थिक प्रश्न आहे असंच ते सांगत बसले.
