महाराष्ट्रात अदूरदर्शीपणा ज्या नेतृत्वात ठासून भरलेला होता त्यांच्या हाती पक्षाची सत्तेची सूत्रं होती. महाराष्ट्रात देव, देवगिरीकर पक्षसूत्रं सांभाळत होते तर गाडगीळ, देशमुख दिल्लीत सत्तेत होते. काँग्रेस श्रेष्ठी यांना खेळवत होती. यांना खेळवत असताना आपण महाराष्ट्रातील जनतेच्या भावनेशी खेळतोय याचं भान दिल्लीतील श्रेष्ठींना राहिलं नाही. महाराष्ट्र काँग्रेसनं आपली शक्ती द्वैभाषिक योजनेच्या पाठीशी उभी केली असली तरी त्यात एकवाक्यता नव्हती. देव द्वैभाषिकाचं चोंडकं वाजवीत होते तर देवगिरीकर त्रिराज्य योजना खिशात घेऊन मिरवत होते. काँग्रेस नेते संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नावर दुभंगलेल्या अवस्थेत चाचपडत वावरताना दिवसत असले तरी संयुक्त महाराष्ट्र परिषद हातावर हात ठेवून बसली नव्हती. विशाल द्वैभाषिकाच्या पर्यायाबद्दल त्यांच्या मनात साशंकता होती. ९० कामगार संघटनांचा मेळावा एस. एम. जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ नोव्हेंबर १९५५ ला आयोजित केला. या मेळाव्याचे उद्‍घाटन डांगे यांनी केले. या मेळाव्यात द्वैभाषिक राज्य संयुक्त महाराष्ट्रावर लादले गेल्यास मुंबईतील सर्व कामगार रस्त्यावर उतरतील, असा गर्भिक इशारा देण्यात आला. १९ नोव्हेंबरला मुंबई विधानसभेत राज्य पुनर्रचनेचा अहवाल चर्चेला येणार होता. मिरवणुकीवर घातलेली बंदी मागे घ्यावी असं परिषदेनं सरकारला ठणकावून सांगितलं. कामगारांची मनं चेतविली गेली.
याच दिवशी मुंबई चौपाटीवर देव यांनी कामगारांची सभा घेतली. त्यांनी पंतप्रधानांचा लवाद मान्य करावा म्हणून कामगारांची मनधरणी केली. द्वैभाषिक राज्याच्या संदर्भात विवेचन केलं. देव आणि परिषदेत दुरावा निर्माण होत असतानाच परिषद सामान्य माणसाच्या भावना शिलगवण्यात यशस्वी होऊ लागली. सभा, मेळावे घेऊन जनमत परिषदेच्या पाठीशी उभं करण्यात परिषदेला यश येऊ लागलं. उलट काँग्रेसच्याच डॉ. नरवणे यांनी हजारो काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा मोर्चा काढून काँग्रेसमधील फुटीला खतपाणी घातलं. दिल्लीची महाराष्ट्रावर खपा मर्जी झाली. नेहरूजींचा वगि कमिटीतील रुद्रावतार पाहून महाराष्ट्राच्या धुरिणांची पाचावर धारण बसली. देवगिरीकरांचा आवाज कुणाला ऐकायला फुरसतच नव्हती. वगि कमिटीनं त्रिराज्याचा ठराव पास केला. विरोधात मत नोंदविण्याची तरतूद नसल्यानं देवगिरीकरांना गप्प बसावं लागलं. परिषदेतील विरोधी पक्षातील सदस्यांनी या निर्णयाची चिरफाड केली. हरताळ पाळण्याचा घाट परिषदेच्या नेत्यांनी घातला. याची कुणकुण देवांना लागली. त्यांनी परिषदेच्या सदस्यांची मनधरणी केली.
परिषदेच्या सदस्यांनी देवांना सुनावलं, ''मोरारजींना बंदीहुकूम उठवण्याचं सांगा.''
नरे पार्कवर देवांनी कामगारांची सभा घेतली. त्यांच्या जीवनातील ही शेवटची सभा ठरली.
मामा देवगिरीकर त्रिराज्य योजनेच्या ठरावाचं चिठोरं खिशात घेऊन दिल्लीहून परतले. वगि कमिटीचा निर्णय प्रदेश काँग्रेससमोर ठेवून पास करून घेणं त्यांना क्रमप्राप्‍त होतं. १६ नोव्हेंबरला पुण्यात ही बैठक झाली. अपयशी मनोवृत्तीनं हा ठराव पास करून घेतला. तसेच मुंबई विधानसभेच्या बैठकीत काँग्रेस पक्षाच्या आमदाराचं धोरण काय राहील हेही ठरवणं निकडीचं होतं. या सभेत वगि कमिटीनं मुंबई महाराष्ट्राला देण्याचा पुनर्विचार करावा असं सुचविलं. मुंबई, मध्यप्रदेश आणि आंध्रातील मराठी भाषिकांना एकत्र ठेवण्याच्या निर्णयाचं अभिनंदन केलं. मुंबई राज्य स्वतंत्र ठेवल्याबद्दल खेद व्यक्त केला. हे ठराव काकासाहेब गाडगीळ यांनी मांडले व या ठरावाला साहेबांनी अनुमोदन दिलं.
अनुमोदन देताना साहेब म्हणाले, ''वर्किंग कमिटीचा निर्णय आम्ही पक्षशिस्त म्हणून स्वीकारत आहोत. मुंबईवरील आमचा हक्क आम्ही अबाधित ठेवला आहे. या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याकरिता आम्ही मोर्चे, बंद हा मार्ग न स्वीकारता 'हृदयपरिवर्तना'चा मार्ग स्वीकारणार आहोत. आम्ही स्वातंत्र्यप्राप्‍तीसाठी काँग्रेस विचाराच्या चौकटीत राहून झुंज दिली. त्यात आम्हाला यश मिळालं. संयुक्त महाराष्ट्राचा विचार फक्त तात्त्विक अंगानं करू नये. त्यामागील महाराष्ट्राच्या भावनांचा, त्यागाचा, बलिदानाचा विचार करणे आवश्यक आहे. आपल्यातील एकजूट आणि सहनशीलता पणाला लावून संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा हृदयपरिवर्तनाच्या मार्गानं लढवू.'' साहेबांनी केलेलं विवेचन अनेकांना भावलं.