मी आपल्या दृष्टीकोनाला मदत करू शकत नाही. आपले तत्त्वज्ञान काहीही असले तरी मी सन्माननीय सभासदांना असे सांगू इच्छितो की, जर आपण वेळ खर्च करावयास तयार असाल तर या राज्यातील शेकडो खेडयातून मी असे दाखवून द्यावयास तयार आहे की, ही कामे करणारी मंडळी सावकार नाहीत. कोठल्याही कल्पनेने आपण त्यांना सावकार म्हणू शकणार नाही आणि गावाच्या कामासाठी कसल्याही प्रकारची अपेक्षा न करता काम करण्यास ती मंडळी नेहमी तयार असतात. ज्यांची परिस्थिती चांगली आहे त्यांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न सुटलेला आहे म्हणून त्यासंबंधी काही विचार करण्याचे कारण नाही. पण जे उपाशीपोटी काम करतात त्यांना थोडीबहुत मदत करून ते भरल्या पोटाने रस्त्यावरून चालू लागले तर त्याबद्दल वाईट वाटून घेण्याचे कारण नाही. आपण आपल्या मनाशी योजलेले ठोकताळे मांडून व काही खेडयांची उदाहरणे घेऊन त्रैराशिक मांडू लागलो तर त्यामुळे फसवणूक होणार आहे. यासाठी सन्माननीय सभासदांनी असा ठोकताळा न करता खेडयामध्ये वास्तव परिस्थिती काय आहे याबद्दल विचार करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. ग्रामपंचायतींकडे जी साधने आहेत व कामे आहेत याचा साकल्याने विचार केला तर सन्माननीय सभासदांच्या कल्पनेशी मी सहमत होऊ शकत नाही. ही कल्पना खेडयातील वस्तुस्थितीला लागू होणार नाही. बांधलेली शिदोरी निश्चितपणे ग्रामपंचायतींच्या नोकरांना दिली पाहिजे ही पद्धत चुकीची आहे म्हणून सरकारने ही मदत बंद करण्यासाठी कायदा पुढे आणला आहे. तेव्हा या कलमाच्या पाठीमागे जे तत्त्व आहे ते लक्षात घेऊन सन्माननीय सभागृहाने या कलमाला पाठिंबा द्यावा अशी मी आग्रहाने विनंती करतो.
अध्यक्ष महाराज, माझ्यापूर्वी सन्माननीय सभासद श्री.देशमुख यांनी जे भाषण केले आहे, त्यामुळे उत्तरादाखल भाषण करण्याचे माझे काम सोपे झाले आहे. ग्रामपंचायतींना जमीन महसुलाच्या पन्नास टक्के द्यावा की पंचाहत्तर टक्के पैसा द्यावा यासंबंधी विरोधी पक्षियात एकमत का नाही आणि असे निरनिराळे आकडे देण्यामागे काय तत्त्व आहे याचा मला विचारच पडला होता, परंतु सन्माननीय सभासद श्री.देशमुख यांनी याचा असा खुलासा केला की, जमीनधार्‍याचा क्रमशः वाढता हिस्सा ग्रामपंचायतींना मिळावा ही या उपसूचनांमागील भूमिका आहे. जर या उपसूचनांच्या पाठीमागे हे तत्त्व असेल तर त्याबद्दल कोणाचे दुमत होण्याचे कारण नसून या तत्त्वांशी मीही सहमत आहे. तथापि या उपसूचना मान्य करण्याच्या परिस्थितीत सरकार नाही. जमीनमहसुलाच्या ७५ टक्केच काय, पण १०० टक्केही पैसा ग्रामपंचायतींना देण्याच्या परिस्थितीत सरकार असते तर मला आनंद वाटला असता, पण सन्माननीय सभासद श्री.देशमुख यांनी सांगितल्याप्रमाणे एवढी रक्कम देण्याची शक्यता सध्याच्या सरकारच्या परिस्थितीप्रमाणे नाही. व्यावहारिक मर्यादांचा विचार करून सरकारला जेवढे देता येणे शक्य आहे त्या शक्यतेचा विचार करून आपण पन्नास टक्के हिस्सा ग्रामपंचायतीला देण्याची मागणी करीत आहोत असे सन्माननीय सभासद श्री. देशमुख म्हणाले, पण एवढा हिस्सा देण्याची सरकारची आर्थिक शक्ती आज नसल्यामुळे यांची उपसूचना मला मान्य करता येत नाही. या उपसूचनांमागे असलेले तत्त्व मलाही मान्य आहे हे मात्र मी स्पष्ट करतो.
त्यानंतर सन्माननीय सभासद श्री.देशमुख यांनी सिमला व नगर येथील ज्या दोन परिषदांचा उल्लेख केला त्यापैकी सिमला परिषदेला मी स्वतः हजर होतो. त्या परिषदेत असे ठरले की, जमीन-महसूल हा एक ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नाचा भाग झाला पाहिजे आणि तो मोठया प्रमाणावर झाला पाहिजे. त्याप्रमाणे या सरकारने ग्रामपंचायतींना देण्यात येणार्‍या १५ टक्के हिश्श्याऐवजी ३० टक्के केला आहे आणि पूर्वीपेक्षा हे प्रमाण मोठे आहे हे उघड आहे. सरकारला जेवढे देता येणे शक्य आहे त्याचा विचार करून प्रथमतः२५ टक्के देण्याचे ठरविले असताना ग्रामपंचायतींचा हिस्सा वाढवून ३० टक्के देण्याला सरकारने मान्यता दिली आहे. २५ टक्क्यांऐवजी २४ १/२ टक्के सरकारने केले नाहीत तर ३० टक्के केले आहेत. यावरून सरकारला ग्रामपंचायतीला जितका जास्त हिस्सा देण्याची शक्यता आहे तेवढा देण्याची इच्छा आहे हे उघड होते. या बाबतीत अधिक सांगावयाचे म्हणजे पूर्वीच्याच मुद्यांची पुनरावृत्ती करण्यासारखे असल्यामुळे मी त्यांचा उल्लेख करीत नाही. सन्माननीय सभासद श्री. जाधव६ (टिप पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा) यांनी बर्‍याच सूचना केल्या आहेत व त्यातील काही विचारार्ह असल्यामुळे त्यांचा जरूर विचार केला जाईल. मी मघाशी म्हटल्याप्रमाणे ग्रामपंचायतीवर अधिक जबाबदारी टाकताना त्यांना पैशाची मदत केली पाहिजे याबद्दल तिळमात्र शंका नाही. तसेच ग्रामपंचायतीच्या हाती असलेली साधने कमी आहेत याकडे सरकारने दुर्लक्ष केलेले नाही आणि ज्या वेळी त्यांच्यावर अधिक जबाबदार्‍या टाकल्या जातील त्या वेळी ही साधने त्यांना उपलब्ध करून दिली जातील ही गोष्ट त्यांनी लक्षात घ्यावी. त्यांनी खेडयामध्ये काय काय असावे याची एक यादी दिली असून चीनचे उदाहरण दिले आहे. ह्या सर्व गोष्टी तेथे आहेत की नाहीत हे मला माहीत नाही, पण मला त्यांना सांगावयाचे आहे की, खेडयांची सुधारणा करण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या रूपाने आपण बरेच पैसे खर्च करीत आहोत.