भाग १ - विधानसभेतील भाषणे
गोवध बंदी विधेयक *(२ एप्रिल १९५३)
-----------------------------------------------------------------------
इ.स. १९५३ मध्ये मा. यशवंतराव चव्हाण मुंबई राज्याचे पुरवठा मंत्री असताना वरील विधेयक विरोधी पक्ष सदस्यांनी विधान सभेत मांडले. ह्या विधेयकास सरकारतर्फे विरोध करताना आर्थिक दृष्टिकोनातून गोवध-बंदी कशी अव्यवहार्य आहे हे त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले आहे.
--------------------------------------------------------------------------------
* Bombay Legislative Assembly Debates, Vol.23, Part II, March-April 1953, pp. 1967-70.
अध्यक्ष महाराज, गोमातेसंबंधीच्या या प्रश्नावर मी माझ्या मातृभाषेत बोलत आहे याबद्दल आपण मला क्षमा करावी. गेले दोन दिवस या प्रश्नावर येथे जी चर्चा झाली आहे त्या चर्चेतील तपशिलाच्या मुद्यात शिरण्याची मला जरूरी नाही. हे बिल मांडणार्याच्या बाजूने आणि बिलाला पाठिंबा देणार्या सन्माननीय सभासदांनी केलेल्या भाषणात त्यांनी जे मुद्दे मांडले आहेत त्यांचा भरपूर समाचार-समाचार हा शब्द मी योग्य अर्थाने वापरीत आहे - या सभागृहात घेतला गेला असल्यामुळे त्या तपशिलाच्या मुद्यात शिरण्याअैवजी या प्रश्नाबाबत सरकारची काय भूमिका आहे ते थोडक्यात सांगण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे.
या खात्याचे नामदार मंत्री श्री. भाऊसाहेब हिरे(टिप पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा) हे आजारीपणामुळे आज हजर राहू शकले नाहीत. ते हजर असते तर त्यांनीच या प्रश्नाबाबत सरकारची बाजू मांडली असती. पण या निमित्ताने या विषयावर बोलण्याची संधी मला मिळाली याबद्दल मला आनंद होत आहे.
अध्यक्ष महाराज, हे बिल मांडणार्या मंडळींनी प्रामुख्याने तीन प्रकारचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. एक आर्थिक स्वरूपाचा, दुसरा बिन आर्थिक स्वरूपाचा आणि तिसरा घटनात्मक स्वरूपाचा असे तीन प्रकारचे मुद्दे मांडण्याचा येथे प्रयत्न केला गेला आहे. यापैकी आर्थिक स्वरूपाचा जो मुद्दा मांडण्याचा प्रयत्न केला गेला तो बिल मांडणार्याच्या मनात हे बिल पाठविताना कितपत होता याबद्दल मला शंका आहे. पण ज्या अर्थी, त्यांनी आर्थिक प्रश्न मांडण्याचा प्रयत्न केला त्या अर्थी, या प्रश्नाला आर्थिक दृष्टीने महत्त्व आहे हे त्यांनीच कबूल केले आहे. अध्यक्ष महाराज, या प्रश्नासंबंधी आपण या सभागृहामध्ये विचार करतो तेव्हा या सभागृहाच्या बाहेर सबंध देशामध्ये जी चळवळ चालू आहे तिचा विचार केल्याशिवाय कोणतेही मत देणे अशक्य आहे असे माझे मत आहे.
या प्रश्नासंबंधाने गेले कित्येक महिने या देशामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि तत्सम मंडळींनी जी भूमिका निर्माण केली आहे तिकडे आपल्याला दुर्लक्ष करता येणार नाही. या प्रश्नासंबंधाने जनमतसंग्रहासाठी या देशातील काही कोटी लोकांच्या सह्या जमविण्याचा जो अलौकिक विक्रम या लोकांनी केला तो पुरा झाल्यानंतर संघचालकांनी दिल्ली येथे जे भाषण केले होते त्यात त्यांनी असे स्पष्टपणे सांगितले होते की - ''काही लोक या प्रश्नाचा आर्थिक भूमिकेवरून विचार करतात, परंतु या प्रश्नाकडे'' - म्हणजे गोवधाच्या प्रश्नाकडे - मी आर्थिक दृष्टीने पाहात नाही. या बाबतीत मला केवळ भावनात्मक विचार अभिप्रेत आहेत.''
म्हणजे संघचालकांना भावनात्मक प्रश्नाकडे लोकांचे लक्ष वेधावयाचे आहे आणि त्यांनी तसे प्रामाणिकपणे कबूल केले आहे. असे असताना या सभागृहापुढे बिल घेऊन येताना या प्रश्नांशी निगडित असलेला आर्थिक भाग येथे मांडला गेला यावरून हा प्रश्न जनतेपुढे मांडताना एक प्रकारची अधिक काळजी घेणे जरुरीचे आहे याची त्यांना जाणीव आहे ही गोष्ट स्पष्ट झाली आहे.