जाता जाता मी दुसर्‍या दोन महत्त्वाच्या प्रश्नांसंबंधी उल्लेख करणार आहे. पहिला प्रश्न हायकोर्टासंबंधीचा आहे. या बाबतीत मला असे सांगावयाचे आहे की, आम्ही ज्या वेळी एकभाषिक राज्याचे तत्त्व स्वीकारतो त्या वेळी एकच हायकोर्ट ठेवून दुसर्‍या काही कारणाकरिता दोन वेगळी भाषिक राज्ये एकत्रित गुंतविली गेल्याने त्या राज्यांना न्यायाच्या दृष्टीने काही फायदा होणार नाही असे माझे स्वतःचे मत आहे. आपण फेडरल संविधानाच्या पाठीमागचे तत्त्व पाहिले व सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनेचा विचार केला तर असे दिसून येईल की प्रत्येक राज्याला उच्च न्यायालय वेगळे असावे अशी दृष्टी ठेवण्यात आली आहे. प्रत्येक राज्याच्या विधिमंडळाचा कायदेकानूंसंबंधी स्वतःचा असा विशिष्ट सामाजिक दृष्टीकोन व आग्रह असणे शक्य आहे व स्वतःचे असे वेगळे प्रश्नही असणे शक्य आहे. उदाहरणादाखल सांगावयाचे झाले तर मुंबई शहरामध्ये लँड लेजिस्लेशनचा फारसा उपयोग होणार नाही. परंतु जमीनविषयक कायदा महाराष्ट्र व गुजरातमध्ये अधिक महत्त्वाचा मानला जाईल. त्याचप्रमाणे मुंबईमध्ये ज्या प्रमाणात लेबर लेजिस्लेशन महत्त्वाचे मानले जाईल त्या प्रमाणात महाराष्ट्र व गुजरातमध्ये कदाचित मानले जाणार नाही. अर्थात हे सर्व तुलनेनेच लक्षात घ्यावयाचे आहे. माझा हे सर्व सांगण्याचा हेतू इतकाच की, ज्या त्या राज्याचा कारभार सुसंघटित व सुव्यवस्थित राहाण्यासाठी त्या त्या राज्याला स्वतंत्र हायकोर्ट असण्याची गरज आहे. माझ्या दृष्टीने ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. माझ्या ह्या सूचनेच्या पुष्टीदाखल आणखी काही कारणे मला सांगता आली असती पण वेळेच्या अभावी मी या बाबतीत विस्ताराने सांगू शकत नाही. महाराष्ट्र व गुजरात या दोन्ही राज्यात स्वतंत्र हायकोर्टे असावीत असे माझे स्पष्ट मत आहे.
अध्यक्ष महाराज, व्यक्तिशः मला दुसरी एक महत्त्वाची सूचना करावयाची आहे. ही सूचना लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिलसंबंधी आहे आणि ह्या बाबतीत माझे हे मत आहे ते वैयक्तिक आहे. हे कौन्सिल असू नये म्हणून आपल्या सभागृहाने मागे जो ठराव पास केला त्या ठरावाला अनुकूल मत देणार्‍यांपैकी मी एक होतो. त्या वेळी माझी अशी कल्पना होती व आजही आहे ती अशी की सर्व राज्यांनी जर आपआपल्या विधानपरिषदा बरखास्त केल्या तरच आपल्या राज्याला ही चेंबर असण्याची काही आवश्यकता नाही. या कारणास्तव मी मतदानप्रसंगी मी माझे त्या ठरावाला अनुकूल असे मत दिले होते. परंतु आज असे दृश्य दिसत आहे की केवळ मुंबई राज्याने मागणी केली म्हणून विधानपरिषद काढून टाकण्यात येत आहे. याच्या उलट बाकीच्या राज्यांनी आपआपल्या विधानपरिषदा काढून घेण्याची मागणी केली नाही म्हणून त्या त्यांना बहाल करण्यात आल्या आहेत. मला सभागृहाला असे सांगावयाचे आहे की महाराष्ट्राच्या नवरचनेच्या दृष्टीने या दुसर्‍या गृहाची आवश्यकता आहे असे माझे स्पष्ट मत आहे. महाराष्ट्रापुरत्या विधानपरिषदेची ही सूचना करून मी माझे भाषण पुरे करतो.
--------------------------------------------------------------------------
On 28th March 1956, Shri Morarji Desai, Chief Minister of Bombay, moved in the Legislative Assembly the motion for consideration of the State's Reorganisation Bill, 1956, and the proposals for the amendment to the Constitution of India. Several Members took part in the debate. On 28th March 1956, Shri Y.B.Chavan, Minister for Local Self-Government and Forests, intervened in the debate and delivered the speech in Marathi by defending the action of Parliament and the Government of India for redistribution of the country on linguistic principles.
